काठमाडैं, ९ माघ । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । उनले पुस १० मा दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए । सोही दिन उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागे ।

उनले राष्टिय सहमतिको कुरा गरेपछि नेपाली कँग्रेसलेपनि विश्वासको मत दियो । सरकारको काम कारवाही सम्बन्धमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस सत्तापक्षको गोटी बन्न पुगेपछि राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनका जानकारहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसदमा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीले विश्वासको मत दिनुको उचित तर्क कांग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।संसदको बहुमत प्राप्त नगरेको सबभन्दा ठूलो दल या दलहरूको गठबन्धन नै प्रतिपक्ष हो ।

दुईदलीय प्रणाली अन्तर्गत भने सामान्यतया संसदमा दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्ष हुने गर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण तत्व प्रतिपक्ष हो किनकि लोकतन्त्रकै मर्म र दीर्घायु प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि निर्भर गर्दछ । त्यसैले यस व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्ष आवश्यक होइन, अपरिहार्य मानिन्छ । अघिल्लो ओली सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबले त प्रतिपक्षमा थियो तर व्यवहारमा देउवाले संवैधानिकलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा भाग खोजे र प्रतिपक्षको मर्ममा प्रहार गरे । अहिले त सरकारलाई विश्वासको मत दिएर देउवाले एककिसिमले प्रतिपक्षताकै हत्या गरिदिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएसँगै परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता को हुन् भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै पनि दल विपक्षी हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर यो पहिचान पाउन माग गर्दै कांग्रसले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ भने नेमकिपाले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन । परिषद्का अन्य सदस्यको पदपूर्ति भइसकेको छ तर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहने कानुनी आधार छैन । यद्यपी, कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा मागदाबीसहित निवेदन दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवासुविधा माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेका यी दुवै दलका एक÷एक जना मात्रै सांसद छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ भन्ने अन्योल छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई निवेदन दिइसकेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन गर्ने दलको कित्तामा आफूलाई पु¥याएकाले उसले विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नै नमिल्ने सुवालले बताएका छन । प्रचण्ड लाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको भन्दै कांग्रेसमाथि चर्को टिप्पणी भइरहेको छ ।

यता, राजनितिक विश्लेषक एवम् अभयान्ता डा.सुन्दरमणि दिक्षित काँग्रेसीमा काँग्रेसीपन हराएरको गुनासो गर्छन । नैतिकता विहिन, विचारविहिन, सिद्धान्त विहिन आचारविहिन बनेको काँग्रेसलाई जनताको नजरमा उठ्न सहज नभएको डा. द्धिक्षितको तर्क छ । दुई वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतको औपचारिक दाबी गर्न र संवैधानिक रुपमा उक्त हैसियत प्राप्त गर्न कांग्रेसलाई आफ्नै कामले बाधा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र त्यसको संवैधानिक निरन्तरता दुई वर्षसम्म कायम रहने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा कांग्रेसको उपस्थितिले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । त्यसैले त्यस्ता नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले निर्वाह गर्ने राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिकाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष अभ्यास हुन सक्दैन । तसर्थ कांग्रेसले संवैधानिक रुपमा प्रतिपक्षी दलको औपचारिक हैसियत प्राप्त गर्न र संवैधानिक परिषद् जस्ता संयन्त्रमा सहभागिता जनाउनका लागि धारा १०० (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले लगाएको ग्रहण हट्नुपर्छ । औपचारिक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका स्वेच्छिक रुपमा नै परित्याग गरेको अर्थमा नै यसलाई बुझेर नै व्यवहार गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्ने होइन कि गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।