काठमाडौं, ४ माघ ।
गत पुस १० गते बालकोटमा सहमति जुटेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमका नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रफ्तारमा छ । त्यसको भोलिपल्टै पद तथा गोपनियताको शपथ एवम् पदभार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले मंगलबार २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार ग¥यो । त्यसो त, सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको आधारमा भएको मन्त्रिमण्डल अबका दिनमा स्थीर र जनउत्तरदायितर्फ केन्द्रीत हुनु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । अघिल्लो पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको देउवा सरकारलको पालमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन झण्डै तीन महिना लाग्यो । त्यसअघि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको नेकपाकालीन ओली सरकारको पालामा तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिन नबित्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार ग¥यो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले करिब तीन महिना अर्थात ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको थियो । सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको किस्साको रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुदै आएपनि सरकार गठनपछि यसकै लागि महिनौं दिन पर्खनुपर्ने या झेल्नुपर्ने यो हामीले विगतमा देख्दै आएका छौं । यद्दपि, सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समयमै हुनु नै प्रमुख विषय भने होइन । आ–आफ्नो नेतृत्व वा पदभार ग्रहण गरिसकेका मन्त्रीले कुशलता र प्रभावकारीता प्रदर्शन गर्नसक्नु चाहि मुख्य विषय हुन जान्छ । अहिलेको सरकारलाई स्वतन्त्र तीनसहित सात दलको समर्थन छ । संसदमा उपस्थितमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास मत नदिएका दुई सांसद मात्रै प्रतिपक्षी जस्तो देखिएको छ । २५ मध्ये २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी असन्तुष्ट देखिन्छन् । यी दुई पार्टीबीच पछिल्लो समय, कार्यगत एकता भएको थियो ।
यसअघि २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असार २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवा सरकारका बेला निकै बहाबानाबाजीका बीच झण्डै तीन महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमल भयो । त्यतिबेला देउवालाई कांग्रसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, माधव नेपाल समूहका २६, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । त्यसबेला, पाँच दलको स्वार्थ समूह त एकातिर छदै छ, कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षकै पनि सरकारको निर्णयमा अवरोध पु¥र्याएको देखिन्थ्यो । ओली सरकारको संसद विघटनपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ गठन भएको देउवा सरकारका पालामा लामो समयदेखि विवादमा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भयो । जसको प्रत्यक्ष साक्षीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूह रह्यो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी लगायतको छलफलमा सहभागी भएन । आएको सरकार गठनसँगै बारम्बार उठ्दै आएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भन्ने प्रश्न तारन्तार उठ्न नपाउदै अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले जनतामा सहज सेवा पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्वता शपथ एवम् पदभार ग्रहण लगत्तै राखे ।
तर, यसअघि मन्त्रीमा सिफारिस भएका जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान शथप ग्रहण कार्यक्रममा नपुगेको विषयमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यद्दपि, मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगत्तै बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा जनमतका खान उपस्थित थिए । बालकोट बैठकमा छुटेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सर्वदलीय बैठकमा देउवाको लाइनमा देखिन्थे । मंसिरको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै अकस्मात् प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्को बैठक होस् या वान टु वान वार्तापछि बैठकमा भएका छलफल सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीसँग समेत आफैं प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा भने सकारात्मक देखिन्छ ।
यसअघि २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको करिब तीन वर्षमा १८ चोटी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो । फागुनमा सरकार गठन भएकोमा सरकार सञ्चालन एवम् यसको सुरक्षाका लागि ओली सरकारले मुख्यगरी प्रधानमन्त्री पदकै सुरक्षाका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको देखियो । २०७४ फागुन १४ मा रक्षा, गृह, उद्योग र अर्थ मन्त्रालय बाँडफाँड भयो । फेरी चैत २ गते परराष्ट्र, ऊर्जा, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, श्रम र वन मन्त्रालय विस्तार भयो । ओली सरकारको पालामा जेठ १८ मा नयाँ मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । साउन ८ मा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए भने २०७५ साउन १८ मा पाँचौं पटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बने । रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने । ओली सरकारको २०७६ मंसिर ४ मा पुनः हुदै २०७८ जेठसम्मै १८ औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । राजनीतिक अस्थीरताका कारण यसको असर देशका विभिन्न क्षेत्रमा प¥यो । यसर्थ, वर्तमान सरकारले विगतमा यसखाले घटनाबाट पाठ सिक्दै संविधान र स्थायी सरकारको अवधारणामा आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गर्नसक्नुपर्दछ । नयाँ दल, नयाँ अनुहारसहितको नयाँ सरकार जुन रफ्तारमा अघि बढेको देखिन्छ यो गति निरन्तर अघि बढ्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्