काठमाडौँ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र बिनाप्रतिस्पर्धा व्यापारिक घरानालाई केवलकार निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटको पेसी पुस २६ गतेका लागि तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्को ६.८ किलोमिटर लामो हुने बताइएको छ । यो क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना९एक्याप०भित्र पर्छ ।

मंसिर १३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम कँडेलले जागिरबाट अवकास पाउने अघिल्लो दिन उक्त आयोजनाको वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

रिटमा संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको सिक्लेस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नूरनगराउनू भन्ने परामदेश माग गरिएको छ ।