काठमाडौं, १३ पुस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी छ ।’ यसविषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग छलफल गरे । प्रचण्डको चाहनामा सत्ता साझेदार दलहरु सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।

बरु यसबीचमा मन्त्रालय भागवण्डादेखि प्रदेश सरकारको भागबण्डा मिलाउने लगायतका कार्य सकाउने नेताहरुको तयारी छ । संघीय सरकारको भागवण्डाको विषय नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित भएपछि टुंगो लाग्ने नेताहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालय भागबण्डामा एकीकृत समाजवादी समेतलाई ख्याल गरेर प्रारम्भिक खाका बनाएर छलफल चलाइएको छ । जस अनुसार एमालेले ९/१० वटा, माओवादीले ५, रास्वपा ३ मन्त्री एक राज्यमन्त्री, जसपा र सिके राउत २/२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २/३ वटा मन्त्रालय लिनेछन् । तर, यसमा दलहरुको दाबी भने केही बढी छ ।

एमालेले १२ वटासम्म मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने माओवादीले ७/८ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । रास्वपाले पनि ५ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । साथसाथै, रास्वपाले उपसभामुखमा समेत दाबी गरेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा ठूला दलहरुले लिने मन्त्रालयको संख्या केही घट्नेछ । संविधानले राज्यमन्त्रिसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहने भनेको छ ।

मन्त्री बाहेकका पदहरुमध्ये राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति छ । यसबाहेकका पदहरुमा आफूहरुको पनि दाबी रहने अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले बताएका हुन् । यी सबै विषय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगावै सकाइने गठबन्धनका नेताहरु बताउछन् ।