काठमाडौं, १३ पुस । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै आफ्ना कार्यलाई अगाडी बढाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने गृह मन्त्रालय तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर विभिन्न निर्णय गर्दै कामको सुरुवात गर्दैछन्् । मलुक आर्थिक तथा सुशासनका हिसाबले सिथिल बनेको अवस्थामा नयाँ सरकार सामु निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जनताले ठूला दलसहित नयाँदल तथा स्वतन्त्रबाट आएकामाथि ठूलो आशा, भरोसा, विश्वासका साथ अत्यधिक मतले विजयी यात्रा तय भएका तिनै नयाँ सांसदहरुले सरकारमा जाने अवसर पाएको छ । यसको भरपुर उपयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ । नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय गरेका छन् । सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ । राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय गरिएको छ । नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यसका साथै विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए फिर्ता गर्न ४८ घण्टाभित्र मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को व्यवस्था भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लिएको र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनताका घोषणापत्रमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता जनतासामु पु¥याउन तथा जनताको दैनिकीलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषयवस्तुभित्र पर्ने कुरा हो । समाजले भोगिरहेको विकास समृद्धि तथा पूर्वाधारहरूको विस्तारमा भएका ढिलासुस्तीलगायतको दीगो रुपमा समाधान गनुपर्ने निकै चुनौती छ ।
सरकारले सुशासन नै पहिलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । पैसाले नै सेवा किन्नुपर्ने अवस्थाबाट प्रताडित सर्वसाधारण जनताहरुले यतिबेला सुशासनको प्रत्याभूतिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । नयाँ सरकारलाई पहिलो सय दिनमै सुशासनका प्रत्याभूति दिनसक्नुपर्ने चुनौती छ । मुलुकको खस्कँदो आर्थिकस्थिती, बजारको महँगी जस्ता समस्यालाई तुरुन्तै कम गर्न अबको सरकारलाई चुनौती छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका र तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुनसक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै लगानीको स्तरमा वृद्धि गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा व्यापार विविधीकरण गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नयाँ बन्ने सरकारले सही किसिमले सोच्नु पर्ने देखिएको छ । नत्र भने कुनै न कुनै रूपमा अस्थिरताले मुलुकलाई चपेटामा पार्ने स्पष्टै छ । वार्षिक २० खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटालाई मुलुकले कतिका दिनसम्म धान्न सक्ला भन्नेमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रतिफलसहितको महसुस हुनसक्ने किसिमको सरकारी डेलेभरीको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । उत्पादनमा सामेल हुनसक्ने श्रमशक्ति अबका वर्षमा घट्दै जाने जनसंख्या वृद्धिदरले देखाइरहेको छ भने अर्कोतिर मुलुक विस्तारै विस्तारै बुढाबुढी तथा केटाकेटीमात्र भएको समाजमा परिणत हुँदैछ । यस विषम परिवेशलाई चिर्न मतदाताहरूले युवा समूहका प्रायः सबैलाई जिताएर पठायका छन् । यो विश्वास र भरोसामा घात हुन नदिन जिम्मेवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नयाँ सरकारलाई छ । त्यसका लागि नयाँ संसद्ले व्यक्तिगत तथा गुटगत फाइदा तथा बेफाइदामा रमाउनुभन्दा राष्ट्रहीतमा एकजुट भएर लागीपर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्