काठमाडौं, २३ कात्तिक । दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका समयमा जारी गर्ने घोषणापत्रमा मिठा गुलीया शब्द प्रयोग गर्दै विकासको आवश्वास बाँडेपनि पाँच वर्षपछि घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको मुलुकको विकास जनताका जनजीवका सवालका एजेन्डा भने सधै कागतमै सिमित हुने गरेका छन । लोकतन्त्र र समृद्धिको मुद्दालाई प्रायः दलहरूले आ–आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै आएका छन ।

आर्थिक विकास र समृद्धि अनि स्वदेशमै रोजगारी सबै दलको रेडिमेट चुनावी एजेन्डा भएका छन । तर, जनतासामु कबोल एजेण्डाहरु कहिल्यै पृुरा हुदैनन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्वपूर्ण संकल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन र सधैं मतदातालाई झुक्याउदै आएका छन् । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा जतमत बटुल्न यतिबेला दलहरू आकर्षक नारा र कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र लिएर घरदैलो गर्नमा व्यस्त छन ।

यद्यपी, चुनावअघि जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न भने दलका नेताहरू पटक–पटक चुक्दै आएका छन । त्यसो हुँदा चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरूले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान भनेर आममतदातामा न कुनै रुचि छ, न त उनीहरूले त्यसप्रति कुनै चासो नै देखाएका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेही कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको यस्तो हबिगत हुन पुगेको बताउँछन । घोषणापत्र हचुवामै निर्माण हुँदै आएकाले यथार्थभन्दा हावादारी हुने गरेको तर, मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास गर्नसके हावादारी घोषणापत्र बनाउने दल वा उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हार्ने उनको बुझाइ छ । हुन त कानुनी हिसाबले हेर्दा घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भनेर कुनै दल वा उम्मेदवारका लागि बाध्यकारी चाहिँ हुँदैन तर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जवाफदेही र उत्तरदायी जाँच्ने कसी भनेकै दल र तिनका उम्मेदवारले व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धतापत्र हुन । वास्तवमा घोषणापत्रमा दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो ऐजेण्डा र योजनासहितको मार्गचित्र समेटेका हुन्छन । विकसित मुलुकमा उम्मेदवारका घोषणापत्रलाई आममतदाताले तिनका प्रतिबद्धतापत्रका रूपमा बुझ्ने गरेका हुन्छन, तर नेपालको सन्दर्भमा घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले आफूलाई मन परेको नेता र दललाई मत दिने गरेको अभ्यास विरलै पाइन्छ ।

कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने भएपछि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा अनेक सपना बाँड्ने गरेका हुन । यस्तो बुझाइका कारण दलका घोषणापत्र कागजको खोस्टाजस्तै भएका छन, जहाँ मतदातालाई लोभ्याउन आकर्षक नारा त राखिएका हुन्छन तर ती कहिल्यै पूरा हुँदैनन, पूरा गर्नै पर्दैन । त्यसकारण चुनावको मुखमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र एउटा कर्मकाण्डीबाहेक अरू केही नभएको विश्लेषण गरिएको छ । अघिल्ला चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यो पटक फेरि पनि पूरा नहुने विषय घोषणापत्रमा समेट्दा दलहरूको विश्वसनीयता थप गुम्ने प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।निर्वाचनअघि दलहरूले मतदाताका बीचमा पार्टीका मुद्दामाथि बहस गराउनका लागि उनीहरूलाई बाध्य बनाउनुपर्छ र मतदाताले पनि दललाई अघिल्ला चुनावका घोषणापत्र अगाडि राखेर हिजो गरेका प्रतिबद्धता किन पूरा हुन सकेनन भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ ।

आफ्नो दायित्व पूरा गर्न हरेक मतदाताले यस पटकको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने योजना के के छन भनेर घरदैलोमा भोट माग्न आएका दल र तिनका उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जे भने पनि पत्याइहाल्छन भनेर नागरिकलाई कमजोर मान्ने दल र तिनका नेतालाई भोलिका दिनमा सुध्रन दबाब हुनेछ ।चुनावको समयमा लोकप्रियताका लागि दलहरूले लेखेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसै पनि जनता निराश भएका छन । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । त्यसकारण चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना अनि कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुन सके मात्र देशको विकास र समृद्धि हुनेछ । होइन भने ४ मङ्सिरका दिन नेपालको संसदीय इतिहासमा आठौँ चुनाव भयो भन्नुबाहेक सामान्य व्यक्तिको ठाउँबाट हेर्दा अन्य थप केही उपलब्धि हुने छैन । ४ मङ्सिरलाई त्यसैमा सीमित गर्ने कि थप उपलब्धिमूलक बनाउने ? त्यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा दलहरूकै हातमा छ ।