काठमाडौ, १० असोज । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग जबाफ माग गरेको छ । आइतवार नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्न समेत आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दामा थप बहस हुने र अदालतले फैसला गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

अधिवक्ता सागर बराल, डा. सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, देव शर्मा, शोनु रौनियार लगायतले नागरिकता विधेयकबारे छुट्टा छुट्टै निवेदनहरू दायर गरेका हुन् । उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनर्विचारका लागि लागि संसद्मा फिर्ता गरिदिएपनि संसद्ले विधेयकमा कुनै हेरफेर नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । एक पटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक पुनः प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसदमा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ उपधारा ९४० अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले समेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । संघीयतालाई मिच्नेहरुलाई रोक्नका लागि उन्नतप्रकारको लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले संघीयतालाई राम्रोसँग नबुझ्दा उचित काम हुन नसकेको दावी गरे ।

लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पठाएका सुझावमाथि छलफल गर्नुको साटो संसदबाहिरबाट गठबन्धनले चुनौती दिन खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिले नागरिकताका विषयमा पठाएका सुझावमाथि छलफल नगरेर गठबन्धनले गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेको बताउँदै उनले पाँच दलीय गठबन्धन सम्पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको दाबीसमेत गरे ।

सघींंय संसदका दुवै सदनले दोहो¥याएर पारित गरे पनि आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको संवैधानिक सीमाभित्र त्यसमाथि कुनै कदम नचालेपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या केहीले गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र संविधान उल्लघंंन गरेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना पनि गरेका छन् । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्न समेत आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दामा थप बहस हुने र अदालतले फैसला गर्ने भएको छ ।