काठमाडौं, ३ असोज । केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए)ले तिब्बती मामिला हेर्ने नेपालका लागि नयाँ प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको छ। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा निर्वासित तिब्बती समुदायको मुख्यालय रहेको छ। धार्मिक नेता दलाई लामा सोही स्थानमा बस्दै आएका छन्।

तिब्बतबाट निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाका नेपाल प्रतिनिधिको रुपमा सीटीएले छेप्री लोपुनलाई नेपाल प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरेको हो। उनले आज(सोमबार)बाट उनले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। लाजिम्पाटस्थित तिब्बतीयन शरणार्थी वेल फेयर अफिस (गार्डेन खान्सार)को प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हालेका हुन्। गार्डेन खान्सारमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा लोपुनले नेपाल प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको स्रोतले बताएको छ।

दलाई लामाका नेपाल प्रतिनिधि छुल्ट्रीम ग्यात्सोको कार्यकाल सकिएपछि सीटीएले लोपुनलाई नयाँ नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हो। छेप्रीले बौद्ध सेटलमेन्ट अफिसरको रुपमा काम गरिसकेका छन्। नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न सीटीएले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हो। नेपालमा बस्दै आएका कतिपय तिब्बती शरणाथीले शरणार्थी परिचयपत्र नपाउँदा उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। शरणार्थी परिचयपत्र नपाउँदा कतिपय तिब्बती शरणार्थीका बच्चाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकार पाएका छैनन्।

अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले समेत नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकारको बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। अमेरिकी उपमन्त्री एवं तिब्बती मामिला संयोजक उज्रा जियाले नेपाल भ्रमणका क्रममा गत जेठ ७ मा जाउलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण गरेकी थिइन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसहित जिया तिब्बती शरणार्थीको अवस्था बुझन शिविर गएकी थिइन्। सो क्रममा उपमन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरको भौतिक एवं अन्य सुविधाका विषयमा जानकारी लिएकी थिइन्।

उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत नेपाली उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा शरणार्थी परिचपत्र पत्र नपाएका तिब्बतीहरुलाई तत्काल शरणार्थी परिचय पत्र दिन आग्रह गरेकी थिइन्।

सन् १९९५ पछि नेपाल सरकारले तिब्वती शरणार्थीहरूलाई ‘शरणार्थी परिचय पत्र’ दिएको छैन। शरणार्थी परिचयपत्र नहुँदा नेपालमा रहेका तिब्बती समुदायका व्यक्तिहरू आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आएको शरणार्थीका अगुवाहरुले बताएका छन्।