काठमाडौं, ३१ भदौ । देशका राजनीतिक दलहरुले आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार छनौटका मापदण्ड बनाएका छन् । दलहरुले पार्टीको नीति, आन्दोलनप्रति समर्पित, जनतामा स्थापित एवम् विजयको सुनिश्चित भएका व्यक्तित्वहरु उम्मेदवार छनोट हुने बताउने गरेका छन् । तथापि, श्रोत, शक्तिमा पहुँच भएका र नेतृत्व वरीपरी रहनेहरुले नै बढी टिकट पाउने अभ्यास निरन्तर चल्दै आएको छ ।

मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम जारी छ । कानुनी रुपमा निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवार छनोट गर्दा संविधान बमोजिम हुने गरी गर्न निर्देशन दिदै आएको छ । सो बमोजिम दलहरुले नेतृत्व चयन आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित, पिछडिएको वर्ग एवम् क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । यससँगै उम्मेदवार छनोटमा दलहरुको आफ्नै मापदण्ड पनि रहने गर्दछ । नेपाली कांग्रेसको बुधबार बालुवाटारमा बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारसम्बन्धी चार बुँदे मापदण्ड तय ग¥यो । जसअनुरुप, कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा भएका उम्मेदवार आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदान र पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्नसक्ने अर्को आधार कांग्रेसले बनाएको छ । यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना उम्मेदवार छनौट गर्ने एवम् जातिय लैङ्गिक समावेशीताका साथ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन र उमेर समूहको सन्तुलन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेदवार छनोटको मापदण्डमा आन्दोलनमा दिएको योगदान, पार्टीप्रतिको निष्ठा, लोकप्रियता, संविधानअनुरुप सन्तुलन एवम् समावेशीको सिद्धान्त तय गरेको छ । एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन उपर पनि छलफल ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सधैं सानो घेराको सल्लाह, सुझाव लिने गरेको, पार्टीलाई विधि, विधान अनुरुप नेतृत्व नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आगामी निर्वाचनमा पार्टीमा फरक मत राख्नेप्रति यो पटक पनि ओली उदार देखिएनन् । बरु, एमाले स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुषाल रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ३ बाट सिफारिस भएपछि ओली असन्तुष्ट भएको कुरा बाहिर आयो । यद्दपि, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा जस्तो सबै दललाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता एमालेमा छैन । तरपनि, नेतृत्व वरपर घुमिरहनेले फेरी पनि टिकटको बाजी मार्नु राजनीतिक दलमा कुनै नौलो कुरा भने होइन ।

सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकले समानुपातितर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न पार्टी प्रदेशहरुले भदौ ३० गतेभित्र प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर अन्तिम सूची पेश गर्न निर्देशन दियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक अरु समयमा समानुपातिक सदस्य भएकलाई नदोहो¥याउन, स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएकालाई प्राथमिकता नदिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । आगामी निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार आगामी गठबन्धनमा टुंगो लगाउने भन्दै बैठक सकारात्मकरुपमा अघि बढेको माओवादी पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ । त्यसो त, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा देश चलाउने चाबी जनताले माओवादीको हातमा दिने दाबी गरेका छन् । उनले वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने गरी अघि बढ्न पार्टीपंक्तिमा आव्हान गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि मुख्य ७ मापदण्ड तय गरेको छ । समाजवादीले प्रतिगमनविरुद्धको विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेलेको एवम् पार्टी पुनर्गठनमा योगदान पु¥याएकोलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । आर्थिक एवम् नैतिक आचरण राम्रो भएको, स्वच्छ छवि, सुशासनको पक्षपाती, पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध एवम् समावेशीताको सिद्धान्त विपरीत नहुने लगायतमा मापदण्ड समाजवादीको छ । सरकारमा सहभागी दल समाजवादीमा मन्त्रि हेरफेरको विषयमा पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्यो । आगामी चुनावमा पनि टिकट बाँडफाँटमा जटिलता भएको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताए । उनले योग्यता र क्षमता नभएकाहरुले समेत टिकटको लागि धाउने गरेकोप्रति गुनासो व्यक्त गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाएको छ । जसपाले पार्टीको समितिमा संगठित र सक्रिय रहेको, सामाजिक जनकार्यमा समर्पित, विजय हासिल गर्नसक्ने सम्भावना रहेको, सम्बन्धित क्षेत्र तथा जिल्लाको वस्तुस्थिती बुझेको, सुशासन प्रत्याभूत गर्नसक्ने जस मापदण्ड तय गरेको छ । यतिबेला नेताहरुको निवासमा टिकटका लागि दबाब दिनेहरुको घुँइचो छ । दल अदलबदल गर्ने, पार्टी त्यागेर अर्को पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लहर बढ्दो छ । फेरी पनि दलहरु, शक्ति, श्रोत र पहुँचको आधारमा टिकट लेनदेनको दाउमा छन् । यसर्थ, उम्मेदवार छनौ६को मापदण्ड भने औपचारिकतामै सिमित हुने देखिन्छ ।