काठमाडौं, २९ भदौ । निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जबरा बिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको ४३ वटा प्र्रश्नको जबराले बयान आज सकिएकोे हो । जबराले बयानका क्रममा नाम लिएकाहरूसँग महाभियोग सिफारिस समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार पनि महाअभियोग समितिको बैठकमा बयान दिए । उनि विरुद्ध गत फागुन १ गते जबराबिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

भदौ १५ देखि आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार गरेको ४३ वटा प्रश्नको बयान दिएका छन् । जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

सत्तारूढ दलका नेताहरुबाट प्रस्तावक रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाए हुन । चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो । तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि त्यसबारे थप कारबाही अघि नबढाइएपछि धेरैले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सत्तारूढ दलसहित विपक्षीको समेत आलोचना गरेका थिए ।

संसदले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त समितिले भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो ।

उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ । र संसदले महाअभियोगमाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिएको थियो । संसदको कार्यकाल नै ३ महिना नरहने भएकाल छानमिन समितिले १ महिना नपुग्दै बयान लिएको हो । असोज १ गतेबाट संसद कार्यकाल सकिने भएसँगै महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म उनले सफाइ पाएको ठहरिने छैन । महाअभियोगको छानविन यस अगावै टुंगो लगाइ सक्न खोजिएको छ ।

निलम्बित जबराले महाअभियोग समितिले तयार गरेको प्रश्नको तेस्रो दिनसम्म ११ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका जवराले चौथो दिनको बयान सकिँदासम्म ३५ प्रश्नको जवाफ दिएका हृुन । पाँचौ दिनको बैठकमा जबराले समितिले ४३ प्रश्नैको बयान दिए । उनले बयान दिने क्रममा आफ्नो बचाउ गर्दै जबराले अरू विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न आक्षेप लगाउदै आएका छन् । महाअभियोग समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान्यायाधीश जबराले आफ्नो बचाउ गर्दै अरू विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न आक्षेप लगाएका गौतमले बताएका छन् । जबराले बयानका क्रममा नाम लिएकाहरूसँग महाभियोग सिफारिस समितिले छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

समितिले नेपाल बार एशोसियनका पूर्वपदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश लगायतलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताएका छन् ।संसदले महाअभियोगमाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिएको थियो ।

तर, समितिले एक महिना पनि काम गर्न नपाउने भएकाले समितिले बयान १ नबिदै बयान लिने काम सकेको हो । पहिले संसदको कार्यकाल नै प्रष्ट भइसकेको थिएन । विर्नाचन आयोगले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा संसदको कार्यकाल असोज १ गते सम्म मात्र रहने भने पत्र पठाएसगै असोज २ गतेदेखि रहँदैन प्रतिनिधी सभाको कार्यकालय सकिने भएको छ ।

असोज २ गतेदेखि समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि सांसदहरु पदमा नरहने निश्चित भएसथै मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा फर्किने विषय भने अनिश्चित देखिएको छ । केहिले भने संसद सकिए सगै उनिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल सगै सकिने दावी गरेका छन् भने केहिले उक्त अभियोग अर्को संसदमा सर्ने दावी गरेका छन् तसर्थ उनी सर्वोच्च फर्किन्छ या के हुन्छ भने विषय यतिवेला गम्भिर बनेको छ ।