काठमाडौं, २२ भदौ ।  संघीय पद्धति समस्त नेपालीका लागि हो । राज्यशक्तिमा जनताको स्वामित्व बढाउन संघीयता आवश्यक छ । संघीयताको नाममा प्रदेशको प्रावधान केवल राजनीति गर्नेहरूका लागि एउटा अतिरिक्त राजनीतिक सुविधाको ठाउँजस्तो मात्र भएको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरुले भने संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रको जीवनमा पाँच वर्ष कुनै ठूलो कालखण्ड नभए पनि संघीयता कसरी अभ्यास गरियो र यसमा के–के बाधा/अप्ठ्यारा देखिए भन्ने समीक्षा गर्दै आगामी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्न आवश्यक छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मै व्यवस्था गरेर मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको हो, तर त्यसको कार्यान्वयन भने नेपालको संविधान, २०७२ आएको दुई वर्षपछि भएको निर्वाचनमार्फत मात्र भयो । २०७४ मा भएका तीन तहका निर्वाचनले मुलुकमा एउटा संघीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार चुनेपछि संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएको हो । स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष बितिसकेको छ भने संघ र प्रदेशको केहि महिना बाकी रहेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ । तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यलयलेनै संघीयता कार्यन्वयनमा जोड दिइरहँदा पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कार्यन्वयन नहुँदा काम गर्न नपाएको गुनासोहरु आइरहेका छन् । यसैबिच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताए । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुित गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेको भन्दै उनले आगामी संसदले धेरै कानूनहरुलाई परिवर्तन गरी बाँकी रहेका कानूनहरु निर्माण गर्ने दावी समेत गरे ।

यता सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं चुकेको दावी गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको दावी समेत गरेका छन् । महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने बताउछन् ।

यता, वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघीय सरकारका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । संघीय सरकार नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सवल बनाउन नचाहिरहेको भन्दै उनले संघीय सरकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताए । संघीयता आउने बित्तिकै दिल्लीका केजरीवालले जस्तो काम गर्नुपर्ने मानसिकता राखिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले दिल्लीको जस्तो अधिकार नेपालको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारलेनै दिएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने काम नभएको गुनासो गरे ।

मुलुकमा संघीयता आए पनि शासन प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन नसकेको स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गरीन् ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नसकेको बताए । उद्योग दर्ता र नविकरणका लागि काठमाडौं धाउनुनुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको भन्दै उनले संघीयता आइसकेपछि पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको गुनासो गरे ।

राज्यशक्तिमा जनताको स्वामित्व बढाउन संघीयता आवश्यक छ । तर पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु फेरि केन्द्रीकृत मानसिकतामै फर्कन खोज्नुको लक्षण हो । तर, यस्तो बहसले अबको निर्वाचनपछिको प्रदेश सरकारलाई सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । विगितमा भएका कमीकमजोरीहरू सच्याए संघीयताको स्थागत विकासमा राजनीतिकदल तथा सरोकारवाल निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाटै संघीयता प्रति अपनत्व जगाउन आवश्यक छ ।