काठमाडौं, १९ भदौ । धेरैको चासोको केन्द्रमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पास भएको छ । २९ साउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भएस“गै भोलि आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहा पठाउने छन् । यसरी आएको विधेयक सामान्यता राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर आफूले पठाएको सुझावको पूर्णतः बेवास्ता गर्दै हुबहु पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले के गर्लान्, थप चासोको विषय बनेको छ ।

करिब चार वर्षदेखि रोकिएको नागरिकता ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले गएको असार २४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर दलहरूबीच मत बाझिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको तत्कालीन नेकपा, नेपाली पुरुषस“ग विवाह गरेर आएका महिलालाई विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन तयार थियो भने नेपाली का“ग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलहरू विवाह गरेर आएलगत्तै नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । जसका कारण विधेयक चार वर्षदेखि अघि बढेको थिएन ।

तर असारमा सरकारले संसद सचिवालयमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषस“ग विवाह गरेर आएलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई यथावत् राखेर विधेयक दर्ता गरायो । र, फास्ट ट्रयाकमार्फत साउन ७ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पास गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठायो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ मा १५ बु“दे सुझाव र ध्यानाकर्षणसहित विधेयक फिर्ता पठाइन् । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय ग¥यो ।

औपचारिकता पूरा गर्न २ भदौमा एकदिन मात्र छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरूको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास ग¥यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन । राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय खिमलाल भट्टराई र वामदेव गौतमले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिप्रतिको अपमान भएको र राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा नमानेको जिकिर गरे पनि विधेयक हुबहु पारित गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब आइतबार सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउने छन् भने राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ । तर आफूले फिर्ता गरेको विधेयक हुबहु पाएपछि राष्ट्रपतिले अब के गर्लिन् भन्ने धेरैको चासो छ ।

संविधानको धारा ११३ (३)मा आर्थिकबाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । तर अपमानजनक रूपमा सार्वजनिक रूपमै भाषण गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको जोडमा विधेयक हुबहु पारित गरेर पठाइएस“गै सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख विपक्षी दलबीचको विवादमा राष्ट्रपतिलाई तानेको स्पष्ट आभाष भएको छ । किनकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले नेतृ थिइन् भने अहिले सत्तामा रहेका दलहरू एमाले इतर छन् ।