रौतहट, १९ साउन । रौतहटको सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत एक जिल्ला न्यायधिवक्ता उपर उजुरी परेको छ । न्याय सेवा सरकारी वकिल समुह अन्तर्गत रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत जिल्ला न्यातधिवक्ता उदय चन्द्र अधिकारी उपर उजुरी परेको हो । अधिकारीले नेपाल सरकार वादि रहेर विभिन्न मुद्दामा पक्ष विपक्षसग अनावश्यक रकम माग्नुको साथै गरिब, निसाहय तथा आर्थिक रूपमा विपन्न रहेका पक्षसँग सरकार वादी मुद्दाको अभियोग, साक्षी, वकपत्र बहस पैरवी लगायतका कानुनी प्रक्रियाको सिलसिलामा अनावश्यक हैरानी दिएर लाखौं लाख रकम असुल गरिको र अभियुक्तलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने गरेको भन्दै रौतहटकै गौर नगरपालिकाका पुलिन्दर सहनीले न्याय सेवा आयोग काठमाडौं र अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, टंगाल काठमाडौमा उजुरी दिएका हुन । न्यायधिवक्ता अधिकारीले मुद्दा नं. ००–७८–सी –१–३४८ सवारी ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी अभियुक्त सग १० लाख रुपैयाँ लिएर अभियोग पत्रका कमजोर गरेको , सवारी अनुमती पत्र समेत नभएका सवारी चालक अभियुक्तलाई दफा १६१(२) लगाउनु पर्ने भनी प्रहरीले राय दिएर पेश गरेकोमा निजी अधिकारी १६१(३) दफा लागाई र मुद्दा व्यहोरा नै कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा ठुलो परिणाममा लागु ओषध पक्राउ गरि अभियुक्तलाई बुझाए पनि निज सरकारी वकिल उदय चन्द्र अधिकारीले ठोस प्रमाण सबुतको अभाव देखाउँदै अभियुक्त सँग मोटो रकम लिएर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरि अभियुक्तलाई लागुओषध जस्तो गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्ति दिएको, जसले गर्दा प्रहरी कर्मचारी बीच निराशा उत्पन्न भएको र लागू ओषध ओसारपसार गर्ने प्रोत्साहित भएको उजरीमा उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै न्यातधिवक्ता अधिकारीले रौतहटको एक चार वर्षको बालिका अपहरण सम्बन्धि मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट राय सुझाव सहित पेश भएकोमा सरकारी वकिल अधिकारीले अभियुक्त सँग १५ लाख रुपैया लिएर प्रमाण सबुत कमजोर कमजोर गरि अभियोग नै फिर्ता बनाएको र उन्मुक्ति पाउने दफा लगाएका छन ।
त्यसैगरी गौर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाट चलेको एक चोर मुद्दामा अभियुक्त सँग आर्थिक लाभ लिएर मुद्दा नै कमजोर बनाएको र बहस पैरवि गरेवापत जनही एक लाख तथा पीडित सँग समेत पैसा मागेको तर, नदिए अभियुक्त सँग मिलोमतो गरेर पिडितहरुलाई थप पिडा दिने काम गरेको छन उजुरीमा भनिएको छ ।
कसै कसैको प्रमाण सबुत न भए पनि जाहेरवाला सँग वा नक्कली पीडित सँग साठ्गाठ गरि विभिन्न व्यक्तिलाई सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको अभियोग पत्र दर्ता गरि दिएको र पछि अभियुक्त सँग पैसा लिएर मुद्दा नै हार्ने जस्ता कार्य गर्नुको साथै सरकारवादी मुद्दाको स्थगित गर्न प्रती पेशी १०/२० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता अधिकारीले विचौलिया परिचालन गरि मुद्दाका पक्ष सँग आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेका ह्वाटसप मार्फत कुराकानी गरि घुस लेनदेन कार्य गरेका र पैसा नपाए कुनै मुद्दामा नजाने अनुपस्थित रहेने जस्ता आचरण प्रस्तुत गरि सरकारी वकिलको आचारसंहिता विपरीत कार्या गरि न्याय सेवालाई नै बदनाम गर्नुको साथै गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पती आर्जन गरि आफ्ना परिवार तथा आफन्तका नाममा करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति लुकाएर राखेको उजुरीमा उल्लेख रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्