काठमाडौं, ४ असार । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई दुईपक्षीय सम्झौताकै रुपमा अघि बढाएर नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक सैनिक रणनीति (आईपीएस) को अंग बनाउने प्रयासलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अस्थायी रुपमा ब्रेक लगाएको तथ्य भेटिएको छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला ०७६ पुस ७ गते परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एसपीपीबारे अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा रक्षा सचिव र गृहसचिव समेत संलग्न थिए। यस्तो छ ‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौता

यो कार्यदलले आएपीएसको अंग बनेको एसपीपीमा नेपाल संलग्न बन्न नहुने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सन् २०१९ जूनमा प्रकाशित आईपीएसको प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका आईपीएसको सदस्य बनेको खुलासा भएपछि ओली सरकार झस्किएको थियो। त्यसलगत्तै एसपीपी प्रोग्राम आईपीएसको अंग हो कि होइन भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको हो। अमेरिकी दूतावास एवं नेपाल भ्रमणमा आएका उटाह नेशनल गार्डका ब्रिगेडियर जनरलको प्रस्तावमा उल्लेखित सम्झौतापत्रमा रहेका प्रावधानलाई कार्यदलले मसिनो गरी केलाएको थियो। प्रस्तावबारे दफाबार विश्लेषण गर्दै कार्यदलले भनेको थियो, ‘यसले हाम्रो असंलग्न सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धतालाई चुनौती दिन्छ।’

हेर्नुहो : एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावबारे परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलले निकालेको निष्कर्षका १८ बुँदाहरु–