काठमाडोैं २८ असार ।
राजनीतिक दलहरुले मतदाता नामावली संकलनको काम जिल्ला सदरमुकामहरुमा गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगस“ग आग्रह गरेका छन । .
राजनीतिक दलहरुले मतदाता नामावली संकलन गर्ने साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको समयसीमा पनि उपयुक्त नभएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म जिल्ला सदरमुकामहरुमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने र १६ गतदेखि २० गतेसम्म अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुधबार कान्तिपथस्थित आफ्नै कार्यालयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जिल्ला सदरमुकामबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाले जिल्ला सदरमुकाममै मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम खर्चिलो पनि हुने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका नेता डाक्टर शिजवी यादवले मतदाता नामावली संकलनको काममा निर्वाचन आयोग संकीर्ण देखिएको टिप्पणी गर्नु भयो । उहा“ले स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर गाउ“गाउ“बाटै मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग उदार र लचिलो हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले जनतालाई सजाय दिन काम गर्न नहुने बताउनु भयो । उहा“ले फोटो खिचेका मतदाताहरुको नामावली छुटाउने काम भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिन निर्वाचन आयोग सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकामका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामवली संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले मतदाता नामावली संकलनका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकहरुले मतदानमा भाग लिने अधिकार सुनिश्चित गराउन मतदाता नामावली संकलनको काम सुरु गरिएको स्पष्ट पारेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन नागरिकता भने हुनै पर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्