काठमाडौं, २७ असार । राजनीतिक समस्या समाधान गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल विकल्पहीन हुन सक्दैन । विकल्पहरुनै राजनीतिक समस्या समाधानको उपाय हुन । तर, राजनीतिक अडानको नाममा कुनै पनि राजनीतिक दल विकल्पहीन बन्न खोज्यो भने त्यहाँ नियतले काम गरेको हुन्छ ।

मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा नेकपा एमाले विकल्पहीन प्रतिपक्ष झैं उभिएको छ । यो एमालेको नियत हो या अडान ? त्यो स्वयम् एमालेलाई नै थाहा होला । तर, संविधान संशोधन अस्वीकार गरिरहेको एमालेले संशोधनका विकल्पहरु दिन सकेको छैन । एमालेका लागि संशोधन अस्वीकार नै एक मात्र एजेण्डा बनेको छ । तर, मंगलवार बसेको तीन दलको बैठकमा एमाले र मधेसी दुबै दललाई मनाउन प्रचण्डले तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्नु पर्ने मधेसी दलको माग प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि सरकारको दायित्व बनेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित मधेसी मोर्चाको साथ पाएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पुग्यो । तर, संशोधन पारित हुन नसकेपछि सरकारले संशोधन विधेयक नै परिमार्जन ग¥यो ।

परिमार्जन गरिएको विधेयक पनि अझै संसदमा विचाराधीन छ । तर उनै प्रचण्डले दलीय सहमतिको आधारमा नयाँ विधेयक बनाउने सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बुधबारको बालुवाटार बैठकमा एमाले र मधेसी दुबै दललाई मनाउन प्रचण्डले तीन विकल्प अघि सारेका थिए । दलीय सहमतिको आधारमा नयाँ संशोधन विधेयक तयार पर्ने र पास गर्ने प्रचण्डको पहिलो विकल्प रहेको छ ।

दोस्रो विकल्पको रुपमा प्रचण्डले अहिलेकै प्रस्तावलाई भोटिङमा लैजाने र परिणाम जे आए पनि अर्थात् संशोधन पास वा फेल जे भए पनि स्वीकार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संशोधन प्रस्ताव यथावत राख्ने तर राजपालाई चुनावमा ल्याउन आवश्यक अरु सबै माग पुरा गर्ने प्रचण्डको तेस्रो विकल्प रहेको छ । तर, प्रचण्डको प्रस्ताव नेकपा एमालेले भने पुरै अस्वीकार गरेको छ ।

प्रचण्डले अघि सारेका विकल्पमा पनि तत्कालै राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । यदि समस्या समाधानमा सबै दल सम्भीर बन्ने हो भने पहिलो नम्बरको विकल्पमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सक्छ । संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरिएको भन्दै एमालेले सुरुदेखी नै दुखेसो पोख्दै आएको छ ।

त्यसैले, सबै दलको सहमतिमा नयाँ संशोधन विधेयक तयार गरेर पास गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा नेकपा एमाले पनि तयार हुनु पर्ने हो । तर, यो प्रस्तावमा पनि एमाले सकारात्मक बन्ने देखिएन । संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजाने र परिणाम स्वीकार्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस–माओवादी त तयार होलान तर मधेसी दललाई यो प्रस्ताव मान्य छैन । संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नरहेकाले संशोधन विधेयक फेल हुनेमा राजपा जानकार छ । त्यसैले, विधेयकलाई प्रकृयामा लैजाने सवालमा राजपा तयार छैन । प्रचण्डको तेस्रो विकल्प स्वीकार्न पनि राजपा तयार छैन ।

राजपाले अहिलेसम्म संविधान संशोधनलाई नै बटमलाई बनाएकाले संविधान संशोधन नभएसम्म राजपा मान्ने देखिदैन । यसरी, दलहरु आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसार राजनीतिक परिणाम खोज्न उद्दत हुँदा तेस्रो चरणको निर्वाचन सँगै बाँकी दुई निर्वाचन समेत अनिश्चयमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक निकासका लागि विकल्पहरुमा छलफल गर्न सबै दल तयार हुनु पर्छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि नेकपा एमाले पनि निर्वाचन पछि संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलमा लैजान तयार थियो । दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नेकपा एमाले फेरि पछाडि हट्यो । नेकपा एमाले यतिखेर संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई निर्वाचन नगर्ने खेलको रुपमा ब्याख्या गरिरहेको छ । तर नेकपा एमाले आफै संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजान तयार छैन ।

संशोधन विधेयकको मुख्य हिस्सेदार राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई संशोधन फेल हुने त्रासले सताएको छ । राजपा समेत कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक प्रकृयामा प्रवेश गर्न नदिने खेलमा लागेको छ । एमालेलाई पनि संशोधन विधेयक पास हुने हो भन्ने त्रासले सताएको छ । राजपा र एमालेको अहिलेसम्मको अडान हेर्दा दुबै दल संसदको परिणाम स्वीकार्न तयार देखिदैनन् । तर, सरकार भने अझै पनि मधेसी दललाई मनाउन कुनै न कुनै उपायको खोजीमा छ ।