काठमाडौँ, ८ फागुन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई सामाजिक न्यायका साथै समानताका अवसर उपलब्ध गराउन सकेमा मात्र समाजवादसफल हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पिछडिएका मानिसलाई जातको आधारमा मात्र नभएर वर्गीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले राउटे नीति सिफारिस तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित प्रतिवेदन तयार भएको बताउँदै खस, आर्य सूचीकरण अन्तिम अवस्थामा रहेको तथा पिछडावर्ग पहिचानको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समावेशीताबिना सामाजिक लोकतन्त्र मुखरित हुन नसक्ने भएकाले यो जातियतामा मात्र सीमित नरहेको र भौगोलिकताका साथै आवश्यकताको सिद्धान्तमा पनि आधारित हनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगका सचिव शिवकुमार कार्कीले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माणमा जोड दिनुभयो ।
उपसचिव पुस्कर भट्टराईले खस आर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समूदायलगायतको हितका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पक्षमा १५ सिफारिश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।