काठमाडौं, २६ असार । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा एकताको निम्ति दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । एकताको लागि बनेको कार्यदलको शुक्रबार लामो समय बसेको बैठकमा दुई पक्षबीच सहमति भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए । सहमतिको अन्तिम दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन भाषिक परिमार्जनका लागि कार्यदलको बैठक आज (शनिबार) पनि बस्दै छ ।

शुक्रबारको बैठकमा पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुंगोमा पुगेको नेता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ‘वैठक निकै लामो, सौहार्द र सघन भयो, झण्डै सात घण्टाको वैठकपछि पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । सहमतिको बुँदा थाहा पाउन १८ घण्टा पर्खिनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले पनि लगभग सहमतिमा पुगेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । एकाध विषयहरु आज टुंग्याउने उहाँको भनाइ थियो ।

नेता विष्टले भन्नुभयो, ‘एकाध विषयमा छलफल बाँकी छ, भोलि सम्पूर्ण हिसाबले निस्कर्षमा पुग्छौँ, समयको अभावले एकाध विषय बाँकी रहेको हो, अरु सबैमा सहमतिमा पुगेका हौँ, हामी सम्पूर्ण हिसाबले पार्टीलाई एकतावद्ध गर्छौँ ।’ पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न पटक–पटक कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । पछिल्लो समय नेताहरूले सहमतिको खाका तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् । यसअघि पनि नेताहरूले पटक–पटक सहमतिको नजिक पुगेको बताउँदै आएका थिए ।

यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेता नेपालले अदालतको निर्णय प्रभावित पार्नेगरि कुनै काम नहुने बताउनुभयो । हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन। अदालतको निर्णय प्रभावित गर्न पाइँदैन। सहमतिमा बेइमानी र धोकाधडी हुँदैन’, उाँहले भन्नुभयो, ‘पार्टी एकताको लागि सहमति हुनसक्छ। तर विगतमा भएको सहमतिबाट पछि हट्न सकिँदैन। मेरो बटमलाईन यहीँ हो।’ उहाँले अरूलाई धोका दिएर कुनै सहमति नहुनेसमेत बताउनुभयो । एमाले एकताका लागि गठित कार्यदलका सदस्यले आफूहरू सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिँदै आउनुभएको छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपाल पक्षको छ। दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरि बीचको बाटो खोज्ने प्रयास कार्यदलले गरेको छ।तर वरिष्ठ नेता नेपालले अदालतको विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेका छन्।