काठमाडौ, १६ असार । आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला दम्पतीले सरकारी कागजपत्र कीर्ते गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख अशोक सिंहले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी लिखत कीर्ते गरेको प्रमाण फेला परेको बताउनुभयो ।

‘पक्राउ गरेर खनतलासी लिँदा संग्रौलाबाट जन्मदर्ता र उनका पति हिमाल उपाध्यायबाट नाता प्रमाणित र सम्बन्ध विच्छेदको कागज भेटिएको थियो,’ सिंहले भन्नुभयो ‘ती कागजपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दा फर्जी भेटिएको हो ।’ मुद्दा शाखाका डीएसपी नरेन्द्र चन्दका अनुसार संग्रौलासँग पाँचथरको शैलुङ गाउँपालिकाबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र भेटिएको थियो । ‘४ असार २०७४ मा जारी भएको जन्मदर्तामा गाउँ विकास समिति उल्लेख थियो,’ चन्दले भन्नुभयो, ‘जबकि त्यसअघि नै गाविस खारेज भएर गाउँपालिका भइसकेको थियो, यही शंका लागेर थप प्रमाणीकरणका लागि पत्र पठाएका थियौं ।’

त्यसक्रममा संग्रौलाको जन्मदर्तामा हस्ताक्षर भएका सचिवले पनि त्यसबेला गाउँपालिकामा काम गरेको नदेखिएको प्रहरी बताउँछ । उनका पति उपाध्यायले चाहिँ नाता प्रमाणीकरणको पत्र कीर्ते गरेको चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार अछामको मंगलसेन नगरपालिकाबाट नाता प्रमाणीकरणको कुनै पत्र जारी नभएको देखिएको छ ।

‘डिभोर्सको पत्र भेटिए दुवैजना सँगै थिए,’ ‘कागजपत्रबारे विस्तृत अनुसन्धान हुँदैछ चन्दले बताउनुयभो ।’ जापानमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा उग्र स्टाटस लेख्दै चर्चामा आएकी संग्रौलालाई प्रहरीले ६ असारमा कुटपिटको अभियोगमा पक्राउ परेको थियो । पुरानो साथी खुश्बु (नविता) घिमिरेसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएको आरोप–प्रत्यारोप प्रहरी वृत्त, गौशालासम्म पुगेको थियो ।

गौशालामा दुईपक्षबीच छलफल चलिरहेका बेला उनले प्रहरीकै सामुन्ने नवितालाई कुटपिट गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको छ । दुवै पक्षलाई छलफल गराएर प्रहरीले मिलापत्र गराएर घटना सामसुम भएको थियो । तर महाराजगञ्जमा एक प्रहरीविरुद्ध रंगभेदी अभिव्यक्ति दिएपछि पुरानो घटना पनि चर्चामा आयो र उनी पक्राउ परेकी थिइन् । हाल रंगभेदी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका असई मणिकान्त झाले पनि उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् ।

काठमाडौंका एसएसपी सिंहका अनुसार संग्रौलाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसूर, जातीय भेदभाव ऐन र सरकारी लिखत कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा छानबिन भइरहेको छ । अभद्र व्यवहारको कसूरमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय)ऐन, २०६८ अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।