काठमाडौं, १० चैत्र । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीनआरोपपत्रहरू संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट आज पनि ुहेर्दाहेर्दैु मा राखिएको छ। रिटमाथि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।न्यायाधीश विनोद शर्मा र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको हो।

सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका लामिछाने चितवन(२ बाट भारी मतका साथ विजयी भइ संसदीय यात्रा तय गरेका छन्। लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर फिर्ता लिइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन फिर्ता गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्। उक्त निर्णयलगत्तै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।