काठमाडौं, ११ असार ।  वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै अधिकार नदिएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले संविधान जोगाउनका लागि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

रिट निवेदक कांग्रेसका सभापति देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसद कुन पार्टीको हो भन्ने छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क राख्नुभयो । संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यको अधिकार रहेको जिकिर गर्दै दलीय ह्विप नलाग्ने र यसमा राष्ट्रपतिलाई कुन सांसद कुन पार्टीको भनेर छुट्याउने अधिकार नभएको तर्क गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता सुनील पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र गर्न सकिने र अहिलेको अवस्थामा विघटन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले ७६ (५) अनुसार विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद् भएको र यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्ने नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरी संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैँले मात्र चुनाव गराउँछु भनेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७५ (५) बमोजिम कसैलाई नियुक्ति गर्दिनँ भन्नु राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आजका लागि सुनुवाइ सकिएको छ । आइतवार रिट निवेदक देउवाको पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिनेछ ।