काठमाडौँ, १० असार ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ ।बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा अहिले रिट निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् ।बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद् जोगाउने ब्रमास्त्र नै धारा ७६ को ५ भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा अहिलेसम्म तीनपल्ट अल्पमतको सरकार बनेको तर्क गर्दै त्यस्ता अल्पमतको सरकार चल्न सक्दैन भनेर धारा ७६ को ५ को प्रावधान राखेको तर्क गर्नुभयो ।“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान खतरामा छ,” उहाँको तर्क थियो, “राष्ट्रपतिबाट संविधान जोगाउने हो भने न्यायपालिकाको भूमिका चाहियो । होइन भने जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान संविधानकै रक्षक र पालक भनिएका व्यक्तिले समाप्त गर्ने भए ।”उहाँले संविधानले दिएका दायित्व निर्वाह नगर्ने, संविधानले नदिएको दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर संसदको अधिकार खोसेर मध्यरातमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधान खतरामा रहेको बताउनुभाये ।उहाँँले जनताबाट बनेको पहिलो संविधान रक्षाका लागि अब न्यायपालिकाको भूमिका देखिएको बताएका थिए ।उनले भारतको उदाहरण दिँदै संसद् विघटन गर्न पनि सभामुखको स्वीकृति चाहिने भन्दै यहाँ त अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि परामर्श नगरिएको बताउनुभयो । “अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री र संसद् पुनःस्थापना गर्ने आदेश हुनुपर्छ ,” उहाँले भन्नुभयो