काठमाडौँ, ९ असार ।  सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय एकपछि अर्को उल्ट्याउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन यता सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । हिजो मात्रै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जना मात्रै रहनुभएको छ ।

नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ती बदर भएको र पुराना मन्त्रीहरु फेरि बहाल नभएको अवस्थामा पाँच जना मात्रैको मन्त्रिपरिषदले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । यस विषयमा हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले बहालवाला र पद गुमेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा उहाँले ५ जना मन्त्रीले देशलाई कसरी चलाउन सक्छ भन्दै यसको समाधान खोजिने बताउनुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार संविधानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेकाले आफूले त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको, तर सर्वोच्चले संविधानमा नभएको आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्चले सरकारका अरु निर्णय पनि उल्टाइदिएको थियो । निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तथा बजेट वक्तव्यमार्फत खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ । यस्तै नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि सर्वोच्चले यसअघि आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चका पछिल्ला यी आदेशले ओलीको आफूखुशी निर्णयमा अंकुश लाग्दै गएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको शक्ति कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।