काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागमा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरिएको निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारको त्यो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आदेशमा निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने ठहर गरिएको छ ।

तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए ।

निकुञ्ज र आरक्षको भित्रि भागभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको थियो ।

यति वल्र्ड इनभेष्टमेन्ट प्रालि ले लामटाङ निकुञ्जको भित्रिभागमा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भवायर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यो कम्पनी दिवंगत छिरिंग शेर्पाका दाजु सोनाम शेर्पाको हो । जसको प्रधानमन्त्री ओलीसंग निकट ससम्वन्ध रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एक हप्तका बीचा ५ वटा अन्तरिम आदेशबाट सरकारले गरेको निर्णय उलटाइदिएको छ ।