काठमाडौं, २३ जेठ । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाह्य शक्तिसामु लम्पसार परेको आरोप लगाएको छ ।

संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि वामपन्थी र लोतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको भन्दै उसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने प्रष्ट पारेको छ । शनिबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिएको छ ।

तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तालाई दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको भन्दै नेपाल समूहले भनेको छ, ‘पार्टी एकताका लागि हामीले लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु जबसम्म विश्वसनीय रुपमा पूरा हुँदैनन्, तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ ।’ आफूहरु अहिले पनि पार्टी एकताका लागि सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको नेपाल समूहले बताएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीबाट संविधान र पार्टी विधान विपरीत गतिविधि भएको भन्दै नेपाल समूहले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहेको ठहरिनेछ ।’साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरिएको निलम्बन र कारबाही तत्काल खारेज हुनुपर्ने नेपाल समूहको माग छ । अन्यथा वार्तामा अल्मलिनुको साटो बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने नेपाल समूहको चेतावनी छ ।

नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिसामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी सबैसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको भन्दै नेपाल समूहले संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने समेत प्रष्ट पारेको छ । संसद विघटन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा नेपाल समूहका २३ सांसदको पनि हस्ताक्षर छ ।