जनकपुरधाम । महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रमोद कुमार महतो हालै पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा निकै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका छन्। यो घटना केवल व्यक्तिगत झोक वा भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन—यो उनको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अवैध क्रसर व्यवसायसँग जोडिएको गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को स्पष्ट उदाहरण हो।

घटनाको क्रम र सांसदको प्रतिक्रिया

हालै गौशालाको सार्वजनिक कार्यक्रम/अन्तर्क्रियामा स्थानीय पत्रकारहरूले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ मा भइरहेको अवैध क्रसर सञ्चालन र खोला दोहन (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अवैध उत्खनन) बारे प्रश्न गरे। यो प्रश्न जनताको सरोकारको विषय थियो—किनकि यस्ता अवैध क्रियाकलापले नदी-खोलाको पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्छ, बाढी-पहिरोको जोखिम बढाउँछ र स्थानीय राजस्व छली हुन्छ।

तर सांसद महतोले यो प्रश्न सुन्नेबित्तिकै आक्रोशित हुँदै पत्रकारहरूलाई ठाडै भने— “मिडिया होइन, स्वतन्त्र नागरिक बनेर आउनुस् अनि मात्र प्रश्न गर्नुस्।”

यो अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेसागत अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। जनप्रतिनिधिले जनताका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उनले मिडियालाई ‘अयोग्य’ ठहर्‍याएर प्रश्नबाट भाग्ने प्रयास गरे। यो व्यवहारले ‘नयाँ राजनीति’ र ‘सुशासन’ को नारा दिने रास्वपाको छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

चुरो कुरा: सांसद महतोको क्रसर व्यवसाय र अवैध दोहन

सांसद प्रमोद महतो आफैं क्रसर उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। गौशाला नगरपालिकाको आधिकारिक निर्णयअनुसार:

• उनकै श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको ‘शिवम गिटी तथा बालुवा वासिङ सेन्टर’ ले भन्टावारी नजिकको खोलाबाट २ लाख २५ हजार घनमिटर ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको ठहर भएको छ।
• यस अवैध उत्खननका कारण नगरपालिकाले उक्त फर्मलाई करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ (४,५०,००,०००) जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
• साथै, फर्मको स्थानीय व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ (गौशाला नगरपालिका कार्यपालिका बैठक, २०८२ जेठ २३ गते)।

यो जानकारी विभिन्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू ले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक गरेका थिए। निर्वाचनअघि नै महतो क्रसर व्यवसायीका रूपमा विवादमा परेका थिए, तर ‘नयाँ अनुहार’ को आडमा उनी निर्वाचित भए।

अब सांसद बनेपछि पनि यो अवैध धन्दाको छायाँबाट उम्कन नसकेपछि पत्रकारको प्रश्नले उनको ‘पारो’ तताएको स्पष्ट देखिन्छ। जब आफ्नै घरभित्र यति ठूलो अवैध दोहन र राजस्व छलीको पहाड लुकेको हुन्छ, तब मिडियाको प्रश्न देख्दा सातो जानु स्वाभाविक नै हो।

यो घटनाले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू

स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest): सांसदले आफ्नो पारिवारिक व्यवसायको संरक्षणका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन् कि ?

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण: पत्रकारलाई ‘नागरिक बनेर आउ’ भन्नु भनेको चौथो अंगको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास हो। यो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ।

सुशासनको दोहोरो मापदण्ड: रास्वपाले ‘डेलिभरी’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ राजनीतिको नारा दियो, तर आफ्नै सांसदले अवैध धन्दा जोगाउन पत्रकारलाई धम्क्याउँदा यो नारा कागजमै सीमित देखिन्छ।

पुराना र नयाँ नेतामा के फरक ?: यदि प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने, मिडियालाई तर्साएर अवैध काम चलाउने हो भने, ‘नयाँ’ भनिएका नेताहरू पुरानाहरूसँग कुनै फरक रहेनन्।

जनताले सुशासनको आशा गरेर भोट दिएका थिए। संसदको लोगो लगाएर पारिवारिक अपराध लुकाउने छुट कसैलाई छैन। यदि सांसद महतोले वास्तवमै सुशासन चाहन्छन् भने, आफ्नो व्यवसायको अवैधता जाँचबुझ गराउनु, जरिवाना तिर्नु र पारदर्शिता देखाउनु पहिलो कदम हुनुपर्छ—पत्रकारलाई दोष लगाएर होइन।

यो घटनाले युवा तथा नयाँ पुस्तालाई झन् सचेत बनाएको छ। अब जनताले मात्र होइन, पार्टीले पनि आफ्ना सांसदहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

के यो ‘नयाँ राजनीति’ हो ? वा पुरानै ढर्राको निरन्तरता ? तपाईंको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्।

#ExclusiveExpose #RSP #प्रमोदमहतो #अवैधक्रसर #MahottariPolitics #PressFreedom #StopCorruption #YouthVoice #BalenEffect #Accountability #NepalesePolitics