काठमाडौं, २० जेठ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाउनु भएको छ । ‘फुट कोर्ट’ भनिने यो बैठकमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन, कोरोना महामारीका कारण रोकिएका सेवाको विषयमा न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्ण बैठक बोलाउनु भएको हो ।

यसअघि जेठ १३ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले महामारीको समयमा नियमित मुद्दा र रिट निवेदनमाथिको कारवाही रोकेको थियो । शुक्रबारका लागि बोलाइएको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावलीको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधनको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको अनुमान गरिएको छ ।

यो विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको धारणा सुनेपछि निर्णय हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजालास विवादित बनेपछि राणाले बोलाएको पूर्ण बैठकलाई महत्वकासाथ हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई अलग भएपछि राणाले जेठ २३ गते अर्को इजलास तोक्नु भएको छ । सुनुवाइको मिति तोके पनि राणाले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्नुभएको छैन ।

राणाले न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठनको तयारी गर्नुभएको हो । जसका लागि नियमावली नै परिवर्तन गरेर जाने उहाँको योजना छ । जेठ ७ गते मध्यरातम दोस्रो पटक संसद्‍ भंग भएपछि त्यसका विरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि उहाँहरु इजलासबाट अलग हुने निर्णय गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले)बीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भंग गर्ने मुद्दामा सहभागी भएको भन्दै अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।