काठमाडौं, १४ जेठ । चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।कोरोना महामारीका बेला नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनुपर्ने समयमा संविधानको धारा ७६ प्रयोगमा भएका गलत अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक रहेको यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना विपरीत फेरि दोस्रो पटक संसद् विघटन भएकोसमेत उनीहरूको तर्क छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद् दिगो भइ राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसद्कै विधायकी प्रक्रियाबाट ऐनहरू बन्ने र देशको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भइ पारित गरी नागरिकको आकाङ्क्षाअनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।

अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन भइसकेको समेत प्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेकोमा त्यो सर्त पूरा गर्न नसकेपछि पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।