काठमाडौं, १३ जेठ ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बिहीवार (आज) देखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ आजदेखि हुने छ । संवैधानिक इजलासमा परेको ११ निवेदनमाथिको सुनुवाइ भने शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य एक सय ४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुट्टा–छुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै चुनाव गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा त्यस ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै त्यस निर्णय बदर गरी नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित एक सय ४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनाव तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”