काठमाडौं, ८ जेठ ।  गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै भिडभाड र मानिसको अनावश्यक हिंडडुललाई नियन्त्रण गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको हो । गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको हो ।

भेटमा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली समेत सहभागि हुनुहुन्थ्यो । निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको हो । अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रायोजनबाहेक सवारीसाधन चलाएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुईपांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

साथै, सचिवको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै हालतमा पनि सर्वधारणलाई घरबाहिर निस्कन नदिन निर्देशन दिइएको छ । गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले यसैसाता जारी कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आएको बताउनुभयो । अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जारी निषेधाज्ञालाई कडा बनाउने सीडीओ पराजुलीको भनाई छ । मास्कको प्रयोग, होल्डिङ र कसूरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अध्यादेशलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन आएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशनअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको योजना छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विहिबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ जहाँ स्वास्थ्य आपतकालदेखि युनिफाइड अस्पताल स्थापनासम्मका प्रावधान समेटिएको छ ।

मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पटकैपिच्छे एक सय रुपैया  तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, हिंडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । गृहसचिव न्यौपानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै हालै लागू अध्यादेशमा भएको व्यवस्था बमोजिम निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गराउन सुरक्षा निकाय कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो । शनिबारै न्यौपानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेर निषेधाज्ञाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ । पछिल्ला समय राजनीतिक गतिविधि बढि हुन सक्ने आकलन गर्दै गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको अकांलन गरिएको छ ।