नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)को संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधान पारित गरेको छ ।  शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा(एमाले)को संसदीय दलको बैठकले दलको संशोधित विधानलाई पारित गरेको हो । चैत्र ५ गते दलको विधानलाई संशोधन गर्न प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र डा. विमला पौडेल राई सदस्य रहेको विधान संशोधन कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले पेश गरेको प्रस्तावलाई संशोधनसहित पारित गरिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । संसदीय दलबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधान केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गरिने प्रमुख सचेतक भट्टाराईले बताउनुभयो ।

संशोधित विधानमा २९ सदस्यीय संसदीय बोर्ड हुने र एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, संसदीय दलको उपनेतालाई दलको नेताले मनोनयन गर्ने तथा प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेकपा(एमाले) संसदीय दलको विधान २०७७ पारित भएको छ दलको बैठकबाट । र अब तत्काल बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो विधानलाई अनुमोदन गर्ने । संविधान, नेकपा(एमाले) को विधान र हाम्रो संसदले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यी तिनवटै चिजलाई तदात्म्यता हुनेगरी हामीले विधानलाई समयानुकुल बनाएको । दलको बोर्ड सदस्यमा २९ सदस्यीय बनाइएको, एक तिहाइ महिला कम्तीमा हुनेगरी । दलको उपनेता दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट विधानलाई दलको उपनेता दलको नेताबाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । प्रतिनिधि सभाबाटै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको ।’

सांसद शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि बोर्डको बैठक बसेर गुटगत गतिविधि गर्नेहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बोर्डको बैठकबाट पार्टी भित्र गुटगत प्रवृत्ति, समुहगत प्रवृत्ति व्यवहार र गतिविधिहरु रहिरहेमा त्यो सम्बन्धी स्पष्टिकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय आजको संसदीय दलको बैठकबाट भएको छ । यद्यपी त्यो विधान अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन हुदैँछ । अनुमोदन भएपछाडी त्यो फुलफेज रुपमा अगाडी बढ्नेछ ।’

संसदीय दलको बैठकमा नेकपा(एमाले) झलनाथ–माधव समुहका ३८ सांसदहरु अनुपस्थित रहेका थिए । संसदीय दलको कार्यालयमा भएको ३८ सांसदहरुको भेलाले बालुवाटारमा भएको संसदीय दलको बैठकप्रति ५ बुँदे असहमती पत्र बुझाएको छ । बालुवाटार पुगेर झलनाथ–माधव समुहका सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ लगायत पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहमती पत्र पेश गरेका हुन् । सांसद जिवनराम श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक विधिसम्मत् नभएको र दलका निर्णयहरु विधानसम्मत् नभएकाले असहमती पत्र पेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बैठक विधिसम्मत् भएन, विधानसम्मत् भएन र दलले गरेका निर्णयहरु विधि र विधानसम्मत् भएन । ९ औँ महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार सबै काम कारबाही अगाडी बढ्नुपर्छ । संसदीय दलको बैठकपनि त्यही विधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हुनुपर्छ । संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक राख्नुपर्छ । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्नुपर्छ ।’

असहमती पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुको माग सुनिने भएपनि समुहगत रुपमा आएको माग स्वीकार्य नुहने बताएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । संसदीय दलभित्र गुटको अस्तित्व स्वीकार नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई रहेको उहाँले बताउनुभयो ।