काठमाडौँ, ६ चैत्र ।  निर्वाचन होइन, प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान होस् भन्दै आन्दोलनरत पक्षबाटै पहिलो बैठक बहिष्कारको घटना र त्यसपछिका सदनका कार्यसूचीले सबै नागरिकलाई एकपटक चकित तुल्याएको छ । सबै नीतिको माउ अर्थात् राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलकै शीर्षनेताबीच सरकार र पार्टी सञ्चानका विषयमा उत्पन्न विवादले जनताको सार्वभौम सम्पन्न संस्थासमेत कसरी निष्प्रभावी हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरणका रूपमा सदन सञ्चालन र कार्यसूची लिन सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता भीमबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय हुने र कुनै काम गर्न नसक्ने स्थितिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् यसरी निष्क्रिय भएमा देशको प्रणाली जनउत्तरदायी बन्न सक्दैन, यस्तो हुन नपर्ने हो किन भयो, छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।”

सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश हुने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्षनेताले सम्बोधन गर्ने विगतको असल अभ्यास यसपटक प्रभावित भएको छ । अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै एक समूह र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउँदै अवरोध गरेपछि तीनवटा बैठक बसिसके पनि अझै पेश हुनसकेको छैन ।

अध्यादेश रोकेर संविधान मिच्ने काम भो

नेकपा ९एमाले० का नेता खगराज अधिकारी भन्नुुहुन्छ, “संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ भन्छ, अध्यादेश रोकेर कानून र संविधान मिच्ने काम भएको छ, यो अहिले सबैभन्दा ठूलो चूनौती हो ।”

कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धको बुझाइमा सभामुखको व्यवहारतः समस्या देखिएकाले जुन दिन सकारात्मक हुनुहोला त्यस दिन मात्रै बैठकका कामकारवाहीले ठिक निकास पाउने जनाउँदै पूर्वमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “दलका नेताहरुको शुभकामना मन्तव्य त्यति ठूलो कुरा भएन, पहिलो बैठकमै अध्यादेश आउनुपथ्र्यो, एउटा टेबल त भयो, तर अरु अलपत्रै रहे ।”

सरकारको निर्वाचनमा जाने निर्णयविपरीत अदालतको आदेशमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक नै संसद्को माग गर्दै आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपाको एक पक्ष र प्रतिपक्ष कांग्रेसले नै बहिष्कार गरेको घटनाले आम जनतामा एकखाले आश्चर्य पैदा गराएको थियो । उनीहरुले लाकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै ती अध्यादेशलाई वैधानिकता दिन नसक्ने अडान राखी बैठक अवरोध गर्दै बहिष्कार गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्नुहुन्छ, “सरकार पक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श बैठकमा नगरौँ भनेकाले पहिलो दिनमै हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक सकिएको छ, तर पनि दलका शीर्षनेताको शुभकामना मन्तव्य हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखले शीर्षनेताको सम्बोधनका लागि परामर्श गरिरहनुभएको छ, संसद् सहजरूपमा चलोस् भन्नका लागि अहिले रोकिएको हो ।”

बैठकको प्रारम्भमा राम्रो परम्पराका रूपमा पार्टी अध्यक्ष एवं नेताबाट हुने सम्बोधनले दलहरुबीच देखिएको मतमतान्तर र तिक्तता मेटिने मात्र होइन, कामकारवाहीलाई सहज तुल्याउँदै जनसरोकारका मुद्दामा सदनलाई केन्द्रित तुल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिन्थ्यो ।

नेताका सम्बोधनसँगै सरकारको आगामी कार्यदिशा र प्रतिपक्षको रणनीति तथा मुद्दाबारे थाहा पाउने अधिकारबाट यसपटक अहिलेसम्म जनता बञ्चित भएका छन् । वर्तमान सरकारले मुलुक र जनहितमा इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेका बताइरहेको छ भने प्रतिपक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले संविधानविपरीत कयौँ निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सदन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसरी ल्याएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो संवैधानिक दायित्व पनि निर्वाह हँुदैन दलका नेताको सम्बोधनको विषय हामीसँग होइन, संसद् प्रशासनसँग सोध्नुहोला, यो प्रश्न सभामुखलाई सोध्नुभएमा अझ राम्रो होला, सम्बोधन गर्ने÷नगर्ने विजनेश सहज ढङ्गले अघि बढाउने नबढाउने काम सरकारको होइन, सभामुखकै हो ।”

नेपाली जनताको ७० दशक लामो चाहनाअनुरुप संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेका बेला जनताको विकास, शान्ति र समृद्धिको चहानाविपरीत सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दलको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको घटनाले जनतालाई निराश तुल्याएको छ । यस्ता घटनाले विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनलगायतका विषयमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका दलका नेताको ओझसमेत घट्ने हो कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता पैदा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते प्रारम्भ भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यो हिउँदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ ।

सार्वभौम थलो संसद् जागेको बेला छ

नेकपा एमालेकै सांसद एवं प्रतिनिधिसभा कानून तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले निकै ठूलो अप्ठेरोकाबीचमा शुरु भएको संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भमा अध्यादेश पेश नहुने तथा शीर्ष नेताको सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्थाले हामी अत्यन्तै गलत दिशातर्फ गइरहेको आभास भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सार्वभौम थलो संसद् जागेको बेला छ, नेता र सांसदले दृष्टिकोण राख्न नपाउने अवस्थाले हामी कता जाँदैछौँ भन्ने बढी नै चिन्ता लागिरहेको छ ।”

ठूलो सङ्घर्षबाट संविधान निर्माण गरेको घटनाको स्मरण गर्दै सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको यो चरणमा जनताले हेर्दै हेरेका छैनन् अथवा हिसाबै राखेका छैनन् कि भन्ने कोणबाट हाम्रा बर–व्यवहार भइराखेका छन्, यो अन्त्यन्तै दुःखद् हो, नेतामा छिट्टै अझै चेतना आओस् ।”