एशियाका दुई महाशक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीचको सिमा विवादबाट निम्तिएको तिक्तता चरमोत्कर्षमा पुगिरहेकै बखत भारत र अमेरिकाबीच टु ल्पसको तेस्रो श्रृखलमा यसै हप्ता नयां दिल्लीमा ‘ऐतिहासिक’ रक्षा सम्झौता भएको छ । आधारभूत आदान प्रदान र सहायता सम्झौता (बेका) भनिएको यो सम्झौतापछि दुई देशले आपसमा महत्वुर्ण सैन्य प्रविधि, भू–रणनीतिक नक्साहरु र भू–उपग्रहसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कहरुको आदानप्रदान गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि नै अमेरिकासँग कम्युनिकेसन एण्ड सेक्युरिटी र लजिस्ष्टिक एक्सचेन्ज मेमोरेण्डम एग्रिमेन्ट नामक दुई सम्झौता गरिसकेको भारतले बेका सम्झौतापछि आफू आगामी केही दशकसम्म हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा निर्णायक सैन्य महाशक्तिको रुपमा उपस्थित हुने ठानेको छ । कतिपय सुरक्षा रणनीतिक विश्लेषकहरुले बेका सम्झौतापछि भारत र चीनबीचको ३५ सय ४० किलोमिटर सिमा क्षेत्रमा निकट भविष्यमै थप आक्रामक झडपहरु हुनसक्ने सम्भावनातर्फ औंल्याएका छन । भारत र चीनबीच यसप्रकारको सैन्य टकराव समग्र दक्षिण एसिया र एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय हो । त्यसमाथि हालैका महिनाहरुमा त्यसैपनि चीन–भारत सीमा तनावले दक्षिण एशियालाई नै चिन्तित बनाएको छ ।
दुबै देशका विदेश मन्त्री र रक्षामन्त्रीहरुद्वारा हस्ताक्षरित यो दुई जोड( टु ल्पस) दुई सम्झौता मुख्यतया इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको आर्थिक तथा सैन्य प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले पे्ररित छ । यथार्थमा अमेरिका पछिल्ला एक डेढ दशकयता एशियामा आफ्नो प्रभाव निकै खस्केको अवस्था सुधार गर्ने उपायको खोजीमा थियो । यसै उद्देश्यले भारत भ्रमणको लगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले श्रीलंका, मालदिभ्स र इन्डोनेशियाको समेत भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ । कोलम्बो पुगेर पोम्पियोले आक्रामक भाषा प्रयोग गर्दै ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी एउटा भक्षक हो, हामी साथी हौं’ं भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले उनको श्रीलंका भ्रमणको अभिष्ठको पर्दाफास भएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत श्रीलंकामा अर्बाै डलर लगानी भएर ठूलो बन्दरगाहदेखि विमानस्थलसम्म सञ्चालनमा आएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि अत्यन्त नजिकिएको अवस्था छ । अमेरिकाले अहिलेको भ्रमणमार्फत् चीन–श्रीलंका सम्बन्धबीच आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजेको स्पष्ट छ । यसैकारण कोलम्बोस्थित चिनियाँ दुतावासले पछिल्लो अमेरिकी गतिविधिलाई ‘श्रीलंकामाथि अमेरिकी दादागिरी’ भन्दै ‘चीन–श्रीलंका सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने र श्रीलंकामाथि दादागिरी गर्ने कदमको हामी कडा रुपमा विरोध गर्छाैं’ भन्दै औपारिक विज्ञप्ति मार्फत नै चीनले भत्र्सना गरेको छ । त्यसो त भारतसँगको बेका सम्झौताको लगत्तै नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदुतावासले पनि कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै पोम्पियो र अन्य अधिकारीहरुले कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत चीन र अन्य मुलुकहरुसँगको उसको सम्वन्ध बिर्गान चाहेको कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
अमरिकाले कोभिड–१९ लाई लिएर चीन र चिनियाँ कुम्युनिष्ट पार्टीको खोइरो खनेको आरोप लगाउंदै दूतावासले अहिलेको अमेरिकी गतिविधि उसको शीतयुद्धकालीन धङ्धङ्ी र वैचारिक पूर्वाग्रह मात्र भएको बताएको छ । अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले यस क्षेत्रका विभिन्न समूह र क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउंदै अमेरिकी प्रभुत्व स्थापना गर्ने कुत्सित ध्येय रहेको आरोप लगाउँदै दूतावासले ‘विश्वले अहिले भोगिरहेको चुनौति र समस्या पार गर्न शान्तिपूर्ण विकास र जीत–जीतको सहकार्य नै उचित बाटो भएको’ सुझाएको छ ।

कोभिड–१९ बारे अमेरिकी आरोपको प्रतिवाद गर्दै दूतावासले ‘चीन र चिनियाँ जनताले अहिले ऐतिहासिक नेतृत्व पाएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीकै अगुवामा कोभिड–१९ को महामारी बिरुद्धको लडाइँ जितेको’ दावी गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि अब दक्षिण एशिया लगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका आक्रामक ढंगले आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्दैछ । जबकि चीनले विगत एक दशकदेखि नै बीआरआइ अन्तर्गत यस क्षेत्रका सबैजसो मुलुकहरुसँग ठूलो आर्थिक साझेदारी अगाडी बढाइसकेको छ ।

दुई महाशक्तिबीचको आफ्नो प्रभुत्व बढाउने यो प्रतिपस्र्धामा कतिपय साना र विकासशील विशेषगरी असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगीकार गरेका मुलुकहरु ठूलै भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्नेछन् । यो स्थिति विश्व शान्तिको लागि श्रेयकर हुनेछैन । यद्यपि यहाँनेर स्मरणयोग्य कुरा के पनि छ भने अबका केही दिनमै अमेरिकामा नोेभेम्वर ३ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ र पोम्पियो तथा अन्य उच्च अधिकारीहरुको ‘चीनविरोधी अभिव्यक्ति’ चुनावी फण्डाको रुपमा प्रयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर अमेरिकी निर्वाचनमा जोसुकैले जिते पनि यो क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने उसको रणनीतिमा खासै ठूलो अन्तर भने आउनेछैन । यो चिन्ताकै विषय हो ।

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fin.china-embassy.org%2Feng%2Fembassy_news%2Ft1827144.htm%3Ffbclid%3DIwAR2fuiBi-iHUWvbcwOPnKlFEyPqC9M45oIXht79_2TVUyTK3B8UtyOQDpnA&h=AT2pBwi8uWNsz5pLa6z-9yOGHNsZvFZVaIKBPRFRITMAQCykYq8AkCUu1pV5ujxN9nmmKNuHpjRaY7EosXs1uAO72Nw0Lpchtw9cPO6o89as1GJR6kpNA8F5vtI7xi5dzaa-2Lg

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालजस्तो मुलुक पनि यो भू–राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटाबाट अछुतो रहनेछैन । त्यसमाथि पछिल्लो समाय नेपालभित्र उत्पन्न विवाद र सत्तारुढ दलभित्रको मनोमालिन्यले नेपला समेत अमेरिका चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्र्धामा जबर्जस्त तानिने खतरा उत्पन्न भएको छ । एकातिर चीनसँग बीआरआई र अर्काेतिर अमेरिकासँग एमसीसीको हस्ताक्षरकारी मुलुक नेपाललाई यस्तो द्वन्द्वको उत्कर्षमा आफ्नो असंलग्न प्रतिवद्धता जोगाउन थप चुनौति हुनेछ । आज श्रीलंका पुगेर त्यहाँका जनता र सरकारलाई ‘दुइमध्ये एक रोज्न’ भन्न सक्ने अमेरिकाले भोलि नेपाललाई पनि ‘बीआरआइ छाड’ नभन्ला भन्ने छैन । यो स्थिति निम्तिन नदिन नेपालले आफनो विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिबीच सुमधुर बाह्य सम्बन्ध कायम राख्न वास्तविक कूटनीतिक कौशल अवलम्बन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि हालैमात्र भएको भारतीय खुफिया एजेन्सी सामन्त कुमार गोयलको प्रधानमन्त्रीसंग भएको भेटवार्ता सत्तारुढ दलले जतिसको विवादको विषयबन्न बाट रोक्न सक्नु पर्दछ । सत्तारुढ दलले आन्तरिक विवादलाई सडकमा विस्कुन छर्ने तरिकाले नेकपा मात्र होइन नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत गम्भीर चुनौति थपेको जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न जरुरी छ ।