कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने नीति कार्यान्यनमा समस्या (भिडियोसहित)




काठमाडौं, १८ भदौ ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र वर्षेनी प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । त्यसअनुरुप वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा लगाइनुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि छ । यसमा वाणिज्य बैंक लगायत वित्तिय संस्थाहरुले सरकारले तोकेबमोजिमको कर्जा लगानी गर्न तयार भए पनि स्पष्ट कार्यनीति र योजनाको अभाव खटकिएको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश । बहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन र रोजगारीको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र नै हो । यतिमात्रै होईन, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै २७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । तर यो वर्ष भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन गत गत वर्षभन्दा २ दशमलव ६ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

त्यसो त, आजभन्दा १० वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनी घट्दै गईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोनाको प्रभाव पनि उत्तिकै परिरहेको छ । तथापि, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको सरकारले बताइरहेको छ । कृषि लगायतका साना तथा ठूला कर्जाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति तथा निर्देशनहरु जारी गरिसकेको छ ।

देशमा ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । मौद्रिक नीतिमा आगामी २, ३ वर्षभित्र वि.सं. २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्ष्ँेत्रमा छुट्याईनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र सहयोगहरु गर्न समस्या नभएको र लक्षित वर्ग वा वास्तविक किसान कहा छ त भन्दै कर्जा बाडफाड गर्न आफूहरुलाई समस्या भइरहेको ग्लोबल आईएमई बंैकका सिईओ रत्नराज बजा्रचार्य बताउनुहुन्छ । कृषि क्षेत्रको लागि ऋण र अनुदानको भन्दा पनि कृषि विज्ञता र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव खड्किरहेको उहा“को भनाई छ ।

विशेषगरी, कोरोना महामारीको समयमा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई निरन्तर अगाडी बढाउनसक्ने सरोकारवालाहरुले बताइरहेका छन् । तर यी दुवै क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यनीति र योजनाको अभाव छ । आगामी केही वर्षभित्रै स्वदेशमै उत्पादन भएका विद्युत कसरी खपत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ समेत सरकारको ध्यान गएको छैन, बज्राचार्य असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ । यसर्थ, कृषि क्षेत्रमा पनि बजेटभन्दा पनि स्पष्ट भिजनको आवश्यकता रहेको उहा“ले बताउनुभयो ।

विशेषगरी, महामारीको समयमा चलायमान एवम् न्यून्तम आर्थिक गतिविधिका लागि कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनुपर्नेमा सरकार र सरोकारवालाहरुले जोड दिईरहेका छन् । तर, पूर्वतयारी बिना नै आएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा विविध समस्याहरु देखा परिरहेका छन् । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् गुणात्मक प्रतिफलका लागि योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार

View All