काठमाडौं, ३ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सो मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि दुई मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो । “मौलिक हक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौ”, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भन्नुभयो, “१४ वटा मौलिक हकको नियमावली पनि बनिसकेको छ, आवासको हक र खाद्यसम्बन्धी हकको नियमावली बनाउन अन्तिम चरणको छलफल बाँकी थियो, बन्दाबन्दीले गर्दा केही ढिला भएको छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको र सुनुवाइ ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उहाँले न्यायलाई छिटोे र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो । “सर्वोच्च अदालत र कानून मन्त्रालय फरक पाटो हो, दुवैको बजेट र योजना फरक छ”, मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले भन्नुभयो,“सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा आवश्यक बजेटका लागि सहजीकरण गर्छौ, तर सबैलाई बजेट अहिले कम छ, जनताको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यमा रकम बढी खर्च भएको छ ।”

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हुँदा सबैलाई बजेट कमी नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले मन्त्रालयमा तालीमका लागि आवश्यक रकमको अभाव नहुने उल्लेख गर्दै कानूनमा व्यावहारिक रुपमा अनुभवबाटै छिटो न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।