काठमाडौं, ८ वैशाख ।  राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ ।

सोही प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको एक स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यासित रूपमा अध्यादेशसम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव गनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले तत्काल फरक मत राख्नु भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु ठीक हो र भन्दै असहमति समेत जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा अब छलफल जरूरी भएन, यही निर्णय भयो भनेर कुरा टुंग्याउनुभयो एक मन्त्रीले भन्नुभयो । उच्च स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा दल सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउने कुनै छलफल भएको थिए । यसैवीच कहिवेरमा सचिवालय वैठक बस्ने तयारी गरिरहेको छ ।