काठमाडौं, ७ वैशाख ।   सरकारले लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी पूर्ववत् हालत ९रिकभरी० योजना बनाइरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको, व्यापार व्यवसाय प्रभावित रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने र त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने योजनामा बनाइएको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारले रिकभरीको योजना बनाउन थालेको छ । ‘विजनेस रिकभरी’का लागि प्रतिबद्धता भएको लगानी छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीका लागि छिटो स्वीकृति दिने लगानी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छिटो कार्यान्वयन गर्ने र पैसा बढी परिचालित हुने स्थिति सिर्जना गरी अनुत्पादन खर्चलाई कम गर्छौं ।”

सरकारले लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने गृहकार्य थालेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रि«य आवागमन खोल्न सक्ने स्थिति भने अहिले नरहेको डा खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक गतिविधि र भौगोलिक गतिविधिलाई अलि खुकुलो बनाउँदै लैजानेतर्फ सोच्न थालिएको छ । त्यसमा हामीले गृहकार्य थालेका छौँ ।”

सरकारको कोष त्यति सहज अवस्थामा नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले राजश्वको वृद्धि लक्ष्यको तुलनामा निकै कम भएकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजश्वको स्रोत कम र कोरोनाका कारण खर्चको आवरश्यकता बढेकाले सरकारको आफ्नो ट्रेजरी त्यति सहज अवस्थामा छैन ।”

अर्थमन्त्रीले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कर, बैंकिङ सुविधा वा श्रम बजारको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । कोरोनाले समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पनि होओस् भन्नेमा आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै नाफा नखोज्न र उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिनसमेत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन बढ्ने र क्रमशः बाह्य पर्यटनसमेत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कोरोना चुनौती मात्र नभई अवसरसमेत रहेको, कृषिमा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने र विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय कारोवार तथा प्रणालीको विकासमा समेत सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा हुने खानेले पनि सुविधा लिएको भन्ने गुनासो पनि आएकाले सत्य तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने ऊर्जाको खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्हो खरीदका लागि अनुदानसमेत दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले विद्युत् पुगेको क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन र गुणस्तरीय सेवाका लागि समेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।