काठमाडौं ८ मंसिर । बहु प्रचारित बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिएको अनुमति रद्ध गरेको सरकारले आज त्यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजी मै निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर थापाले कसरी लगानी जुटाउने भन्ने बारेमा भने केही बताएनन् ।
ओजना निर्माणका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र उसले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने मन्त्री
थापाले बताए । तर १५ दिन भन्दा पहिले नै संसदीय निर्वाचन भएर यो सरकार विदा हुने निश्चित छ ।
सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै गत कात्तिक २७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको समयमा सरकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेल आरोप लगाएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै दुई साता पहिले देउवा सरकारले गेजुवाको अनुमति खारेजपछि चिनिया सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीको लाइसेन्स खोसेर भारतलाई खुशी पार्न खोजिएको आरोप लागिरहेका बेला चुनावका लागि मतदान हुने एक दिन पहिले सरकाले सो आयोजना सरकारले आफै बनाउने निर्णण गर्नु हांस्यास्पद भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए ।
स्रोतका अनुसार देउवा सरकाले आयोजना अनुमति रद्ध गर्ने निर्णयबाट चिनिया सरकारले नेपाली कांग्रेसप्रतिको सम्वन्धमा पुर्नविचार गर्न सक्ने संकेत दिएपछि देउवा सरकारले आफूले भारतलाई आयोजना दिन नलागेको भन्ने स्पष्टीकरण दिन यो निर्णय गरेको हो ।