ओली सरकारका २ वर्ष : चुनावी घोषणापत्र अनुरुप कति भए उपलब्धीहरु ?



काठमाडौं, २ माघ  ।  नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको शनिवार दुई वर्ष पूरा हुँदैछ ।  ०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ताकाको पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दा केहि आशा लाग्दा काम भएको देखिन्छ । तर चुनावी घोषण पत्रमा प्रतिवद्धता गरे अनुरुप भने काम हुन सकेको छैन ।

नयाँ जनमत आउँदा पनि सरकार छाड्नै अटेर गरेको नेपाली कांग्रेसको २ वर्षअघिको असहयोग, प्रदेशको मुकाम र कार्यालय स्थल तोक्न भइरहेको ढिलाई र त्यसकाबिरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनकाबीच वर्तमान सरकार यो अवस्थामा आएको स्मरणीय छ ।

‘संघीयतालाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने जटिलता र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणजस्ता विषय यही सरकारले अघि बढाएको छ,  यी विषयले तत्कालै जनतामा प्रभाव नपारेपनि कालान्तरका लागि जग थिए, विस्तारै परिणाम त्यस्तै देखिदै जानेछ ।’

२ वर्षमा भएका सुधारका प्रयास

१ प्रदेश मुकामका पूर्वाधारको टुंगो

पहिलो झण्डै दुई तिहाईको अभिमत पाउँदा पनि सरकार गठनका लागि ३ महिनासम्म कुर्नु पर्‍यो ।

काम चलाउ भइसकेको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दूरगामी अर्थ राख्ने निर्णय नै गर्न नसके पनि प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र अस्थायी राजधानी तोक्न सक्थ्यो त्यो पनि गरेन ।

नयाँ जनमत आएपछि न देउवाले नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा नै दिए न त प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको टुंगो नै ।

गरिहाल्नु पर्ने काममा भएको बिलम्वले जनतामा आक्रोश अझ बढ्दै गयो । फलतः प्रदेशको राजधानीको मागसहित आन्दोलन चर्किए । जसलाई मत्थर बनाउने सरकारी प्रयत्नले खास अर्थ राखेन ।

जनताको माग थमथमाउन भए पनि अस्थायी राजधानी तोकिए । नयाँ सरकार नै गठन भएपछि प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशका मन्त्री बस्ने पूर्वाधारको टुंगो लागे ।

देखिने गरीको संघीयताका लागि आवश्यक न्यूनतम आधार मानिने राजनीतिक प्रशासनको पूर्वाधारको थलो यही सरकारले नै टुंग्यायो ।

वर्तमान सरकारले गरेको कामको सुरुवात बिन्दु नै पूर्वाधारको टुंगो थियो।

२. कानून निर्माणमा फड्को

‘कानूनबिना राज्य टसमस हुने अवस्था छैन ।’ पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो ‘खुशीको कुरामा यसमा हामीले सफलता हासिल गर्‍यौं । तर बिडम्बना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली छैन ।’

टङ स्लिप भएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य पारिएका नेकपा नेता समेत रहेका तामाङका अनुसार संविधानले किटान गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु सबै निर्माण भएका छन ।

विगतमा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका १५ वटा मात्र मौलिक हकले नपुगेर अरु १६ वटा नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक नै थपिए ।

समग्रमा ३१ वटा पुर्‍याइएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून गत वर्ष नै पारित पनि भए । तर ती सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन ।

ऐनलाई चलायमान बनाउने नियमावली, नियमावलीलाई चलाउने निर्देशिका र यो सबैलाई संयोजन गर्ने कर्मचारीको नियत नै खोटो भएसम्म कानून बने पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था नरहेको तामाङ बताउँछन ।

‘संविधान भन्दा कानून माथी कानून भन्दा नियमावली माथी नियमावली भन्दा निर्देशिका हुँदैहुँदै कर्मचारी सबै भन्दा माथी हुने प्रवित्ति संरचनागत दोष हो । त्यो नसुधारिएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।’ भन्नुभयो ।

सरकारले यो अवधिमा संविधानसँग बाझिएका करिव ३ सय वटा कानून संशोधन गरेको छ ।

तर कानूनी मार्ग तय भए पनि त्यसले जनस्तरमा प्रभाव पार्न सकेको छैन । कसले कति कानून बनायो भन्दा पनि ती कानूनले जनतामा परेको प्रभाव के भन्ने महत्वपूर्ण हुने  छ ।

तर पूर्वकानून मन्त्री तामाङ कानून हुँदै नहुनु भन्दा त्यसको निर्माणपछि जनताले आवाज उठाउने आधार भने तय भएको उहाँको तर्क छ ।

३ विदेश सम्बन्धमा बदलाव

सरकारी दावि अनुसार वर्तमान सरकार आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा विदेश सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको छ ।

बुहमतसहितको ५ वर्षे स्थायी सरकार बन्ने भएपछि तत्कालिन विदेशमन्त्री स्व।सुष्मा स्वोराजलाई नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिक्षारत केपी ओलीलाई भारतले दिएको महत्वले समेत विदेशीले दिएको चासोको एउटा मानक भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन ।

भारत केन्द्रित नेपालको विदेश नीति चीन र अरु शक्ति राष्ट्रतर्फ पनि बिकेन्द्रित भएको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउनुहुन्छ ।

भारत बेष्टित रहेको नेपाल चीनसँग समेत प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि अब सामुन्द्रिक मार्गमा जोडिन भारतकै भर पर्ने अवस्था तोडिएको छ ।

त्यहाँ सम्म पुग्न पूर्वाधार गतिलो नभएर व्यवहारिक जटिलता भए पनि नेपालका लागि एउटा मुलुकसँग मात्रै हुँदै आएको निर्भरता हट्नु नेपालका लागि ब्रेक थ्रु भएको उहाले  टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड र बेलायत लगायतका मुलुकको भ्रमणले समेत नेपालप्रति ती मूलुकले दिएको महत्वलाई झल्काउँने रिजाल बताउनुहुन्छ ।

यस अतिरिक्त नेपालमा २३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री, बंगलादेशक राष्ट्रपति लगायतबाट भ्रमण नेपालको सन्तुलित र परस्कृत हुदै विदेश नीतिको परिणाम भएको उहाको दावी छ ।

‘नेपालको विदेश नीतिमा विविधता आएको छ’  ‘नेपाल कहाँ छ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा शक्ति राष्ट्रको समेत खोजिमा पुग्नु उपलब्धी नै हो ।

४. रेलमार्गदेखि पानीजहाजसम्म

सरकारले उपलब्धीको रुपमा तीव्र गतिमा चल्ने विदेशी रेलदेखि पानी जहाजसम्मको विषयलाई छुटाउन छाडेको छैन ।

मानिसहरुले यसलाई मजाकको रुपमा उडाए पनि पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरी त्यसको तयारी अघि बढाएको छ ।

नेपालमा पानी जहाज तत्कालै नकुदे पनि विदेश मा नै भए पनि नेपाली झण्डा जडित जहाज गुडाउने सरकारले अठोट लिएको छ ।

रेल ल्याउने विषयमा भएको प्रगतिबारे (‘सिमरा बर्दिबास ९१०८ कि।मि।० रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० कि।मि। क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण भएको एवं रेल खरिद गर्न रकम समेत बिनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

जयनगर –जनकपुर (कुर्था) ३५ कि।मि। रेलमार्ग सञ्चालन तत्कालै अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

यसअतिरिक्त पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र उत्तरदक्षिण रेलमार्गका लागि भारत र चीनसँग सम्झौता गरिसकिएको सरकारले जनाएको छ । उत्तर – दक्षिणको सम्भाव्यता अध्ययन हुने क्रममा नै छ ।

५ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भलै यसमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या अपेक्षित हुन नसकेपछि थालनी आफैंमा नराम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले श्रमिकले काम छाडेपछि वा औषधि उपचारमा समस्या खेप्नु पर्ने छैन ।

कोषले उपदान र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिन्छ । यसअतिरिक्त विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गरिएको, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको र पत्रकारको वृत्तिकोष स्थापना समेत गरिएको छ ।

यस्तै साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका केही काम ओली सरकारले गरेको छ। श्रमिकको ज्याला ३९ प्रतिशत वृद्धि, आर्थिक सूचांक उत्साहजनक, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी

पहिलो चौमासिकमा १२ गौरवका आयोजनामा ८० प्रतिशत प्रगति, जेष्ठ नागरिक बिमा एक लाख, १० प्रतिशत रकम खातामा, नेपालको आफ्नै उपग्रह, विदेशवाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन सरकारले गरेका राम्रा काम हुन् ।

६  सुशासनमा कठोर

निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकारले १२ वर्षअघिको बम काण्डका आरोपीत मोहमद अफताब आलमलाई जेल पुर्‍याएको छ ।

यौन दूर्व्यवहारको आरोप लागेपछि आफ्नै पार्टीका नेता समेत रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई जेल पुर्‍याइएको छ ।

१ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलनको आरोपमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारसहित १ सय ७५ लाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको नाम मुछिए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै ब्याप्त आलोचना भए पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध ओली सरकार सक्रिय देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन, लोडसेडिङ मुक्त मुलुक घोषणा, भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड, १३७१ वडा र १४६० विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जस्ता विषयले सुशासनको प्रत्याभूति बढाएको भान हुन्छ ।

राष्ट्रवादको रापसहित २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दाताका देउवा नेतृत्वको सरकारप्रतिको बितृष्णा र ओली सरकारप्रतिको अपेक्षा व्याप्त थिए

७ इन्डेक्सकले हौसाउँदै

सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भए पनि सुशासन कायम हुने गरीका विभिन्न सूचक सकारात्मक देखिएपछि ओली सरकार हौसिएको छ ।

विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘ईज अफ डूइंग बिजनेस’ सूचकमा नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लिएको छ। यसले नेपालमा व्यवसायको वातावरणमा सहजता मिलेको संकेत गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको अवस्थामा नेपालले केही सुधार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१९ को सूचकांक सार्वजनिक गर्दा नेपाल ३४ अंकका साथ १ सय १३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ स्थानमाथी उक्लिएको हो ।

सरकार तानाशाही हुँदै गएको आरोप कांग्रेसवृत्तबाट सुनिए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सूचकमा पनि नेपालको स्तर सुधारिएको पाइएपछि सरकार हौसिएको छ ।

१ सय ६५ वटा मुलुकलाई समेटेर द इकोनोमिक ग्रुपको रिसर्च विभाग द इन्टिलिजेन्स युनिटले गरेको अनुसन्धानमा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा ५ स्थान सुधार गर्दै ९२ औं स्थानमा उक्लिएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसअतिरिक्त विस्थापित हुँदै गएको आयात र आर्थिक बृद्धिदरको अवस्था ६ प्रतिशत भन्दा माथि रहने निश्चितप्रायः भएपछि सरकारले आफ्नो २ वर्षलाई उपलब्धिमूलक ठानिरहेको छ ।

१ यस्तो थियो घोषणपत्रमा

सरकारले गरेका कतिपय काम सह्रानीय भए पनि ती काम पार्टीले चुनावताका घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धता अनुसार भएका छैनन ।

नेकपाले चुनावका बेला घोषणा पत्रमा समयमावधी तोकेरै काम गर्ने विषयलाई सूचिबद्ध गरेको थियो । तर ती काम कागजमा मात्र सीमित छन। दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम

  • भैरहवा विमानस्थल निर्माण
  • काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
  • यातायातलगायतका क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
  • तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरीबी परिचयपत्र
  • सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
  • भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
  • सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
  • राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
  • आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
  • पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
  • परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
  • विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
  • द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
  • सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन
  • स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
  • भारतसँगको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन,
  • सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन
  • उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु अपवादबाहेक पूरा हुन सकेका छैनन । सीमा समस्या समाधान हुनको साटो बरु उल्टो बल्झिएको छ ।
  • भारतले यही बेला लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
  • भैरहवा विमानस्थल बनिसकेको छैन ।

 

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार

View All