दैलेख, २७ माघ । दैलेखमा पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषण अन्तरगत साइस्मिक सर्भे सात लाईनको काम सम्पन्न भएको छ । नाभिस्थान, शिरिस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार बनाई थालिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तरगत साइस्मिक सर्भे सात लाइनको काम सम्पन्न भएको हो ।

पेट्रोलिम पदार्थ अन्वेषण अन्तरगत महत्वपूर्ण मानिएको साइस्मिक सर्भेको अहिलेसम्म ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको खानी तथा भूर्गभ विभागका अन्वेषण अधिकृत डा। गणेशनाथ त्रिपाठीले बताउनुभयो । गत कात्तिकदेखि सुरु गरिएको अन्वेषणका लागि तीनवटा पूर्व–पश्चिम र सातवटा उत्तर–दक्षिणमा गरी १० वटा साइस्मिक सर्भे लाइन रहेका छन् ।

यी मध्ये सातवटा लाइनमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम सम्पन्न गरेको अन्वेषण अधिकृत डा। त्रिपाठीले बताउनुभयो । बाँकी रहेका तीनवटा लाइनको काम फागुनको दोस्रो सातासम्म सक्ने गरी चिनियाँ प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको उहाँले वताउनुभयो ।

अन्वेषण अन्तरगत पेट्रोलियम जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेट सर्भे, टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल सर्भे, स्याम्पलिङ सर्भेभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको साइस्मिक सर्भेको अहिलेसम्म ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको डा। त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दैलेखको पूर्वि भू–भागमा साइस्मिक सर्भेको काम सम्मपन्न भएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अहिले दुल्लु नगरपालिका–८ दुल्लु संग्रालय नजिकै क्याम्प राखेर पश्चिम क्षेत्रमा अन्वेषणको काम गर्दै आएको छ । १० वटै साइस्मिक लाइनमा सर्भे सम्पन्न भएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली चीन फर्कने छ । यहाँ संकलन गरिएका डाटाको तीन महिनासम्म अध्ययन गरी फर्केपछि चार किलोमिटर गहिराइसम्म मुख्य ड्रिलिङको काम गर्ने डा। त्रिपाठीले बताउनुभयो । अहिले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखका भैरवी, भगवतिमाई, महाँवु, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र नारायण, दुल्लु तथा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगपालिकाका केही भू–भागलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम गर्दै आएको छ ।

भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री रहनु भएका केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकार खानी तथा भूर्गभ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा चीन सरकारले पेट्रोलिम पदार्थ अन्वेषणका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।