काठमाडौं, २७  माघ ।  संसदीय समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सरकारका काम कारबाहीमा टिकाटिप्पणी र निर्देशन दिने गरेको गुनासो मन्त्री र शीर्ष नेतृत्वबाट आउनेगरेको छ । तर समितिका पदाधिकारीहरु चाहिं आफूहरुको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको भन्दै सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नहुने गरेको र मिनी संसदको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी सरकारले संसदीय गरिमालाई लत्याउने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

संघीय संसदका दुवै सदनमा गरी १६ वटा समिति छन् । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत १०, राष्ट्रिय सभा अन्र्तगत ४ र २ वटा संयुक्त समिती रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को दफा १७० मा विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रबारे तोकिएको छ । नेपाल सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका समितिलाई कार्यक्षेत्रसमेत तोकिएको छ । समितिले आफ्नो भागमा परेका कार्यक्षेत्र, मन्त्रालय, आयोग, विभाग र विभिन्न निकायको कामको निगरानी गरी निर्णय वा प्रक्रियामा गलत भएको भए सच्याउन तथा खारेज गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

तर, विभिन्न संसदीय समितिहरुले एउटै विषयमा छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन गर्नाले सरकार पनि बेला बेलामा अन्योलमा पर्ने गरेको छ । खासगरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, ठुला ठुला आर्थिक विषयसँग जोडिएको मुद्दाहरुमा एकभन्दा बढी समितिमा छलफल हुने गरेका कतिपय विषय छन् । समितीले कतिपय आफ्नो क्षेत्रमा नपरेका विषयलाई पनि जर्बजस्त आफ्नो समितिमा ल्याएर निर्देशन दिने गलत परिपाटी पनि रहेको सांसद बताउँछन् ।

यसरी समिति नै पिच्छे निर्देशन हुने भएपछि समितिका कयौँ निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउने गरेको छ । सरकारमाथि संसदीय समितिका कतिपय निर्देशन पालना नगर्ने गरेको आरोप अक्सर लाग्ने गरेको छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्नेवित्तिकै समितिका सांसदहरु भने सरकार संसदीय मुल्यमान्यताको बर्खिलापमा जान थालेको आरोप लगाउँछन् । हुनत समितिका कतिपय निर्देशन सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पालना नगरेका दृष्टान्त पनि छन् ।

जस्तै लोकसेवाको विज्ञापनको सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितीले गरेको निर्देशन होस्, अथवा सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा गरेको निर्देशन वा सर्लाहीमा कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण अथवा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितीले नेपालमा आइफा अवार्ड गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनमा सरकारले दिएको प्रतिक्रिया । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन । विभिन्न मन्त्रालयका काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिहरुले निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् तर मन्त्रालयले पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन् । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगर्ने गरेकोबारे आक्रोश व्यक्त गर्दै संसद नियमावली संशोधन गरी त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रालयलाई संसदले कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् ।

कतिपय समितीमा मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउँदा पनि मन्त्री उपस्थित हुने गरेका छैनन् । कोही पटक पटक बोलाउँदा पनि आउँदैनन् र कोहीले मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएर आफु पन्छिने गरेका पनि छन् । कतिपय विषयमा समिति र मन्त्रालयबीच सार्वजनिक रुपमै टक्कर भएको पनि देखिने गरेको छ । सरकार समितिप्रति उत्तरदायी नभएको सांसदहरुको आरोप छ ।

समिति नै पिच्छे अनगिन्ति निर्देशन सरकारका नाममा जारी हुन थालेपछि सरकारले ध्यान दिन छोडेको बुझ्न सकिन्छ । समितिका निर्णय र निर्देशनहरु कत्तिको परिपक्क छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । कतिपय सांसदहरु सरकारले गर्ने हरेक काममा समितिले निर्देशन गर्ने परिपाटी नै बेठिक रहेको पनि बताउँछन् । कार्यपालिकालाई आफ्नो ढंगले चलाउन दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । समितिका निर्देशन परिपक्व नहुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि सांसदहरुको भनाई छ ।

त्यसो त नियमावलीले कार्यक्षेत्र बनाइदिएको भए पनि अस्पष्ट हुँदा कतिपय समितिको कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा समिति–समितिबीच हानाथाप र विवाद पनि हुने गर्छ । समितिको निर्णय र निर्देशनमा राजनीतिक पार्टी र शिर्ष नेतृत्वको गुट हस्तक्षेप र प्रभाव पनि देखिएकै छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा समितिले विधि, पद्धति र कार्यक्षेत्र मिचेर निर्देशन दिइएका छन् । सत्तारुढ दलबाट निर्वाचित समिति सभापतिहरु दल, सरकार र मन्त्रीप्रति बफादार हुँदा समिति केवल सरकारको सहयोगीको रुपमा रहने गरेको आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर समिति सभापतिहरु भने यो तर्क मान्दैनन् । समितिको बहुसंख्यक निर्देशन सरकारले मानिरहेकै बताउँछन् ।

समितिका कार्यक्षेत्र केके हुन् यसमा समितिहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । जुनकुनै विषयमा जुनकुनै समितिले हात हाल्नु हुन्न । मिनी संसदको रुपमा लिइने समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । र, समितिहरुले पनि निर्देशन दिदा कुनै राजनीतिक दबाब, प्रभाव अथवा व्यक्तिगत इगोको आधारमा पनि दिनु हुँदैन । सरकार र संसदीय समितिहरुबीच प्रतिष्ठाको विषय बन्दा संसदीय सर्वोच्चता र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने र कार्यपालिकाको काममा अनावश्यक अंकुश लाग्ने अवस्था आउन नदिन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सरोकारवालाले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।