काठमाडौं, २७  माघ ।   आगामी चैतमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको तयारीमा नेपाल जुटेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बिश्वभरी नै प्रकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै जान थालेपछि नेपालको अग्रसरतामा नेपालमा पहिलो पटक जलवायु परिर्वतसम्बन्धी बिश्वस्तरीय बृहत् सम्वाद आयोजना हुन लागेको हो ।

आगामी चैत २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौमा सरकारले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन भएको छ । जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ बिषयलाई मध्यनजर गर्दै जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर लगायत बिषयमा छलफल हुने बताएको छ । संवाद कार्यक्रममा बिश्वभरीका जलवायुसम्वधी विज्ञहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमशृखलामध्ये आठवटा नेपालमा रहेकाले पनि जलवायु असर नेपालले भोग्दै आएको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक परिरहेको बताउदै न्यूनीकरणका लागि सगरमाथा संवादबाट आवाज उठाइने बताए ।

जलवायु परिर्वतका बिषयमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषय लिइएको छ । नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको बहस र छलफलले बिग्रदो जलबायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणलाई सहयोग पुग्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाल लगायत अतिकम विकसित राष्ट्रहरु उच्च जोखिममा छन । जलवायुकोे असर र प्रभावले बिश्वभरी नै अतिबृष्टी र अनाबृष्ट्री जस्ता समस्या उत्पन्न भइरहेका छन । जलवायु परिवर्तनबाट अतिकम विकसित राष्ट्र बढी मारमा पर्ने हुनाले बहस र संवादले विकसित राष्ट्रलाई ध्यानाकर्षण गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र तापक्रममा आएको वृद्धिले हाम्रा हिमशृखला पग्लिएर नाङ्गा हुन थालेका छन । जसले गर्दा सामाजिक र प्राकृतिक पद्धतिमा समेत नकारात्मक असर पुग्न थालेको छ । नेपालले समेत जलबायु परिवर्तन वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत विश्वव्यापी चासोका मामलाहरू एवं समस्याबारे सगरमाथा संवादमा सघन छलफल गरिने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर बृद्धिले आएको पानीको संकट र जमिनहरु बिस्तारै मरुभूमिकरण हुनुका साथै बाढी र पहिरोको प्रकोपले ठुलो जनधनको क्षति हुन खतरा बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तन हुनुमा विकसित राष्ट्रहरू जिम्मेवार भएता पनि नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका निकै कम छ । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने पहिलो संस्करणको संवादले जलवायु परिवर्तनका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे अन्तराष्र्टि«य क्षेत्रको ध्यान जाने अपेक्षा गरिएको छ ।