काठमाडौं, २६ माघ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले मानव अधिकारका केही मान्यतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै आयोगले पछिल्ला समयमा तर्जुमा भएका सबै विधेयक संशोधन गदै जानु पर्ने सुझावसमेत दिएकोे छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्था विषयक शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफलपछि मात्र यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी बन्देज लगाउ“दा मानव अधिकारविपरीत हुने हु“दा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं. ३४ मा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापनाका लागि आधारस्तम्भको रुपमा रहने उल्लेख छ । त्यसैले संकटकालीन अवस्थामा समेत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने स्मरण तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । सरकारको यो प्रवृत्तिले ठुलै खतराको संकेत देखाएकोले यसप्रति सबैले बेलामै सोच्नु पर्ने अयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए । अध्यक्ष शर्माले देशमा जातिय विभेद, लैङ्गीक तथा अल्पसंख्यकमाथिको विभेद कायमै रहेको भए पनि त्यसको न्यनिकरणतर्फ कुनै राजनीतिक दलको ध्यान जान नसकेको र समाजमा अझै पनि बालविवाह., छाउपडी प्रथा, बालश्रम, महिला हिंसा र मानव बेचविखन जस्ता अपराधकामा मानवअधिकारका सवालमा आयोगले गरेका सिफारिसहरुमा सरकारले चासो नदेखाएको गुनासोसमेत गरे ।

मिडिया अझ स्वायत्त र सशक्त हनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐनमा केही प्रावधानहरु राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आपत्ति जनाए । काउन्सिलमा हुने ११ जना पदाधिकारीमा ७ जना सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले सरकार नियन्त्रणमुखी बाटोमा जान खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए् ।

समाजलाई आवश्यकता अनुसार सुधार र सुरक्षाका लागि चाहिने कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरोकारवालास“ग छलफल गरेर जानु पर्नेमा सरकार मनमानी ढंगले गएको र पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएका सम्पुर्ण विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र नागरिकका स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मात्र नभई जनभावना दबाउने उद्देश्यले आएको भन्दै सबैे सरोकारवालासंग छलफल गरी संसोधन गर्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

विचार तथा अभिव्यतिmको स्वतन्त्रता हरेक मानवको नैसर्गिक अधिकार हो , भने कानुन बनाउने अधिकार सरकारको हो । यसर्थ जनभावना अनुकुल कानुन बनाउन सकेसम्म सबै सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ । यद्यपी निर्वाध विचार तथा अभिव्यतिm स्वतन्त्रताका नाममा हुने गरेका अराजकता र छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।