काठमाडौं, २६ माघ ।  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन नीतिगत निर्णयमा सहयोग पु¥याएको अभियोगमा हाईप्रोफाईलका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि देशभर तरंग उत्पन्न भईरहेको छ ।

ठूला माछा समाउने अख्तियारको यो कदम केही हदसम्म प्रशंसनीय भएपनि पक्षपाती र पूर्वाग्राही भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेसले विरोध जनाईरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भने यो जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको रहेका भन्दै यसलाई राजनीतिक कोणबाट नहेर्न बताईरहेको छ ।

अख्तियारले गत माघ २२ गते राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाएको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार सहित हाईप्रोफाईलका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, कर्मचारी लगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । यो मुद्दाले अहिले देश नै तरंगित भईरहेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रतिपक्ष्ँ दल नेपाली का“ग्रेस, कानुन विज्ञ र बुद्धिजिवी वर्गमा अहिले यस विषयमा गम्भिर बहस भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णयको भागेदार सबै दलका प्रतिनिधीहरुले भोग्नुपर्ने विषयमा नेपाली का“ग्रेसले आफ्नो अडान राखिरहेको छ ।

अख्तियारको यो कदम पूर्वाग्राही र पक्ष्ँपाती भएको भन्दै का“ग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध पनि गरिरहेको छ । नेपाली का“ग्रेसका उपसभापति समेत रहेको विजयकुमार गच्छदारको बचाउमा का“ग्रेसले यस्तो खाले अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गरिरहेको आमबुझाई पनि एकातिर छ । यद्दपी, का“ग्रसले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यकायले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ भने प्रधानमन्त्री कसरी दोषमुक्त हुन्छ ? भन्ने खरो प्रश्न तेर्सारहेको छ । विजयकुमार गच्छदार का“ग्रस भएकोले दोषी, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र विष्णु पौडेललाई निर्दोष सावित गरिएको का“ग्रेसको आरोेप छ ।

लगातार २ दिनसम्मै नेपाली का“ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद अवरुद्ध नगर्न र यो काम व्यवस्थापिका हु“दै न्यापालिकाले गर्ने स्पष्ट समेत पार्नुपरेको थियो । देशमा लामो ईतिहास बोकेको जेठो पार्टी नेपाली का“ग्रेसले संवैधानिक प्रक्रियामा असर पु¥याउनु अस्वभनिय रहेको नेकपा नेता यज्ञराज सुनुवार बताउ“छन् । उनले सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रकरण स्मरण गराउदै त्यतिबेला पनि नेकपाले संसद अवरुद्ध गरेको भए के हुन्थ्यो ? के त्यो उचित हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गरे । यसका साथै मन्त्री परिषद्को बैठकमा रहेका सबै नै दोषी बनाउने भन्ने पनि हु“दैन, यसका केही निश्चित दायित्व लिएकाहरुलाई न्यायलयले थप अनुसन्धान गर्ने र यसमा का“ग्रेसले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

त्यसो त भ्रष्ट्रचारमुक्त मुलुक र सुशासनका लागि ठूलो माछा पक्रने अख्तियारको यो कदमले जनमानसमा एक खाले सकारात्मक तरंग उत्पन्न पनि गराएको छ । पैसा र पदको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कानुनको कठघरामा उभाउन सफल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउ“छन् ।

अख्तियारले गरेको यो कार्य भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि स्वागतयोग्य छन् । राज्यको सम्पत्ति निसन्देह सदासर्वदा राज्यको न रहनुपर्दछ । यसमा पैसा र शक्तिको दुरुपयोग गरि राज्यको सम्पत्तिमाथी हालीमुहाली गर्ने कार्य अपराधजनक छ । अझै पनि दर्जनौं सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरु कानूनको कठघरामा आउन सकेका छैन । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देशका लागि यस कार्यमा सबै पक्षले न्यायलयलाई साथ दिन आवश्यक छ ।