रुकुम, १९ माघ ।  राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोडने मोटरेवल पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । ६ वर्ष पहिले सुरु गरिए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले गर्दा हालसम्म पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकादेखि जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका जोडने उक्त पुलको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुदा यातायात आवतजावतमा कठिनाई भैरहेको छ । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण कार्य सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म एक साईडको पिल्लरको काम समेत पुर्ण रुपमा निर्माण गर्न सकेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीका मान्छेहरुले कहिले स्टमेट परिवर्तन गर्न लागेको त कहिले काम सुरु हुन्छ भनेर ढाँट्ने गरेको स्थानीवासीहरुको गुनासो छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको अतिआवश्यक मोटरेवल पुल निर्धारित समयमा बनन्दा स्थानीयबासिन्दा आक्रोसित बनेका छन् । निर्माणाधिन पुल समयमा नबन्दा रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत र नेपालगन्ज आवतजावत गर्न यात्रुहरुले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

पटक पटक ठेकेदार कम्पनीले म्याद थपे पनि हाल पुल निर्माणको काम ठप्प भएको छ । पुल निर्माणको काम छिटो सक्नको लागी यस क्षेत्रका स्थानीयले सरोकारवाला निकाय संग वारम्वर आग्रह गरेका छन् । तर कुनै सुनुवाई भएको छैन । वाईबी निर्माण कम्पनी ललितपुरले ठेक्का लिएको पुल निर्माणको काम ठप्प हुदा प्रदेश राजधानी जाने यात्रुहरुले समेत ठुलो झन्झट वेहोर्दै आईरहेका छन । लोक मार्गमा निर्माणाधिन अन्य पुलको काम पनि निर्धारित समयमा हुन सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेअनुरुप काम नगर्दा निर्माणस्थलमा रहेका फलामे सामाग्रीमा खिया लागेको छ । पुल निर्माणको लागी ल्याईएका स्काभेटर, मिक्चर मेसिन तथा पुलका पिल्लारहरु जिर्ण बनेका छन् । मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम जोड्ने भेरी नदीपुल ६ वर्षसम्म निर्माण नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लार्पवाही भएको भन्दै सरकारले कार्वाही गर्न नसकेको नगर प्रमुख विशाल शर्मा बताउंछन् । आफनो हैसियत भन्दा माथीको विषय भएकोले आफुहरु मुकदर्शक भएर वस्नुपर्ने वाध्यता भएको उनको गुनासो छ ।

दुई लेनको ९८ मिटर लम्वाई रहेको उक्त पुल १४ करोड वरावरमा ठेक्का संझौता गरिएको थियो । देशैभरका पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमध्ये भेरीको पुल अलपत्र पार्ने पनि एक हुन् । यी ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कारवाही नगरेसम्म विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुंदैनन् । ठकेदारलाई मैमत्त छाड्ने सरकारी कर्मचारीहरु पनि कारवाहीको उत्तिकै भागिदार बन्न आवश्यक छ ।