काठमाडौ, १७ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन माथि समुहगत रुपमा छलफल शुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले पार्टी एकिकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, सरकारको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, पार्टीमा विधि प्रणाली र अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बुधबारदेखि जारी भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्धयको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको समुहगत छलफल शुरु भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या ठुलो भएर सबैले धारणा राख्ने समय अपुग भएपछि बैठकमा १५ वटा समुह बनाइएका छन् । प्रतिवेदनहरुमा समुहमा छलफल भई सुझाव, धारणाहरु बनाइसकेपछि समुहका नेताले बैठकमा बोल्नेछन् । समुहगत छलफलको लागि राष्ट्रिय सभा गृहमा ५, धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा ५ र पेरिसडाँडाँस्थित जनवर्गीय संगठनको कार्यालयमा ३ ग्रुप रहेका छन् । २१ महिना पछि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सबै ग्रुपका सदस्यहरु छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी छन् ।

एकिकरणपश्चात पनि पार्टी संगठनले गति नलिएको र पार्टीभित्र अराजकता मौलाइरहेको नेताहरुको टिकाटिप्पणी हुने गरेको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा चलाउन नसकेको, गुट उपगुटमा पार्टी विभक्त भएको, अनुशासनको स्तर दयनीय भएको र पार्टी भित्र घात,अन्र्तघात र अराजकता कायम भएको पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यतिमात्रै होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालनाको स्तरपनि दयनिय रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको यस्ता कमिकमजोरीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र २०७७ चैत्र २५ देखि ३० सम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु कतिले महाधिवेशन मिति छिट्टै भएकोले सार्नु पर्ने मत राखेका छन् भने कतिले भने महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले मिति सार्नु नहुने गरी छलफमा आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा समेत मत मतान्तर भएको एमसीसीको विषयलाई नामै तोकेर नउठाए पनि कुनैपनि प्रकारको शैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने तर अमेरिका लगायतका संसार भरका देशहरुसँग विकासका काममा साझेदारी गर्न नेपाल तत्पर रहेको उल्लेख गरिएको छ । एमसिसीलाई पास गर्ने, नगर्नेमा पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा पनि मत मतान्तर भइरहेको छ । समुहगत छलफलको मुख्य विषय यो पनि बनेको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको कामको सामान्य समिक्षा गरिएको छ । खासगरी नयाँ राज्य प्रणालीको स्थापनाको क्रममा रहेकोले हालसम्म सरकारले गरेको कामलाई उपलब्धीमुलक नै मानिएको छ । यद्यपी, सरकारले विधेयकहरुको मस्यौदा गर्दा नै सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग सल्लाह लिनुपर्ने, विविध संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको ढिलाई, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्न नसक्नु र सानातिना जनजिविकाका सवाल पनि हल गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । सरकारको काम र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको विषय नेकपामा निकै लामो समयदेखि उठिरहेको विषय हो । यो बैठकमा सरकारको कामको प्रभावकारीतामा केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । र, सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उपनिर्वाचनमा केही ठाउँमा पाएको असफलताले नेकपालाई गम्भीर प्रश्न र शिक्षा दिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनताको गुनासो र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, कर निर्धारण वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक बन्न नसक्नु पार्टी एकताका काम तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्दा पार्टीपंक्ति परिचालन गर्न नसक्नु र पार्टीमा भावनात्मक रुपमा एकता भइनसकेको कारण हार बेहोर्नुपरेको समिक्षा गरिएको छ ।

१५ वटा समुहमा छलफल गरिरहेका नेताहरुले बिहिबार आ–आफ्नो समुहको नेता र उपनेतापनि चयन गरेका छन् । छलफल पछि शुक्रबारदेखि नेताहरुले प्रतिवेदनमा धारणा धारणा शिर्ष नेताहरुमाझ राख्नेछन् । नेकपाले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा के कस्ता परिमार्जन गर्नेछ, पार्टीलाई व्यवस्थित र सुद्धिकरण गर्न केके गर्नेछ र कसरी अगाडी बढ्नेछ, त्यो भने केही दिनमै देखिने नै छ ।