काठमाडौं, २७ पुस । व्यवस्थित मर्यादित ,अनुशासित र सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता ,यात्रु उपभोक्ता सरकार, मजदुर र व्यवसायीबीच ऐक्यबद्धता भन्ने नारासहित ३२ बुदे मागपत्र पेश गदै सार्वजानिक यातायात केन्द्रिय महांसघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यातायात क्षेत्रमा भइरहेको एकाअधिकार प्रणालीलाई पुर्ण रुपमा अन्त गर्दै सेवामा प्रभावकारी गराउनुपर्ने माग छ निजी क्षेत्रको ।

राज्यको ठोस नीति र प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावमा सिमित समूहको सडक कब्जामा छ । सडकमा भएको मनपरिले आम यात्रुले सधै हैरानी खेप्नु परेको दृष्टान्त नयां पटक्कै होइनन्। तर मुलुक निजीकरणको बाटोमा लागेपछि सडकमा छाडा र मनपरितन्त्रको विकास भएको छ । सडकमाथि भएको यस्ता बदमासीले आम नागरिकले सर्वसुलभ सेवा पाउन सकेका छैनन् । सरकारी संयन्त्रको फितलोपना र यातायात क्षेत्रको दादागिरीले यातायात क्षेत्र सधै किचलोको विषय बन्दै आएको छ । सर्वसुलभ सेवा सुविधा छैन नै । सडक पनि उत्तिकै असुरक्षित छ । सबै नियकाहरुबीचको समन्वय लगभग छैन । समन्वयको अभावमा मुलुकको सडक दीगो र सुरक्षित हुन नसकेको हो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन गुड्छन् , करिब ८० हजार किलोमिटर सडक बिस्तार भएको छ । सडक बिस्तारका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बाे बजेट पनि खर्च गदै आएको छ ।

सवारी साधन दुघर्टना पनि उत्तिकै छ । र्औसतमा दैनिक १७ जनाको सडक दुघटना हुने गरेको छ । यद्यपी सवारी साधन गुड्ने सडक सवारी साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे छ । तैपनि दिनप्रतिदिन यातायातका साधनको प्रयोग बढ्दो छ । अव्यवस्थित हुदा सावारी दुघर्टना लाई पनि उतिकै निमत्याएको छ । यातायात क्षेत्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । सडक समस्या बल्झिदै गएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रीबीचको सहकार्य लगभग छैन । सहकार्यको अभावमा विकास आयोजना होउन या सेवा संचालनमा समस्यामा चाङभएकोले सहकार्य र समन्वयको खांचो भैसकेको छ ।

सरकारले विगतमा एकाधिकार प्रणलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि सडक सेन्डिकेट ज्यूको त्यू छ । सडकमा भैरहेको मनपरिलाई थाम्न सरकारलाई हम्मेहम्मे हुदै आएको छ । सरकारी संयन्त्रको बिस्तार सेवामा पारदर्शीता, जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापनाको अभावमा यातायात क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेकोलय यसको सावधानका लागी सार्वजानिक यातायात केन्द्रिय महांसघ लागी परेको छ ।

जसले जे भनेपनि आम नागरिक सर्वसुलभ सुरक्षित यातायात सेवा पाउन अझै बन्चित छन् । सरकारी अड्डा होस् या निजी क्षेत्र मानवीय सेवा भन्दा नाफाको गोलचक्करमा पर्दै गएको छ । फितलो कार्यसम्पादन भएको सरकारी संरचनाका कारण आम नागरिक सुंविधाले सुनिश्चित गरेको सेवा सुविधापाउन बाट बन्चित छन् । यसतर्फ जिम्मेवारहरुको अब त ध्यान जानुपर्ला कि ?