“नेपाल भारत सीमा विवादको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाल एक भएको छ । त्यसमा अन्य राजनीतिक दलले उच्चस्तरको व्यवहार देखाएका छन् । जुुन सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्ष्टसँग अडान राखेको र कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलकदमी लिएकामा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” गोकर्ण र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गासम्बन्धी विवादबारे स्पष्ट पार्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपालले दिएको नयाँ सन्देशले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको साख नयाँ उचाइमा पुगेको र राष्ट्रको शिर उँचो भएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो ।

उच्च राजनीतिकस्तरको वार्ताटोली बनाएर भारतसँग छलफल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा भइरहेको प्रयासबारे संसद्लाई जानकारी गराउन उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद कोमल वलीले भौतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)मा विजयी नेपाली खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेर खेलाडीको आत्मबल बढाएकामा धन्यवाद दिनुभयो । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले खुला सिमानाका कारण भारतले बखेडा झिकेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई दुःख दिँदै आएको बताउनुभयो । “सुगौली सन्धिमा नेपाल–भारत सीमा काली नदी हो भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रमाणसहित नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिकस्तरमा पहल थाल्नुपर्छ, यसमा सरकारलाई सफलता प्राप्त होस् ।”

सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमिता भएको विषय सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफको माग गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा सरकारले लिइरहेको पहलकदमीका बारेमा पनि जानकारी दिन माग गर्नुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामलखन चमारले राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रै विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “आयोगले मधेशी दलितलाई उपेक्षित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।