काठमाडौं, ५ मंसिर ।  तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । योसँगै दशक लामो द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति पाएको थियो ।

दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाबाट संविधान बन्नुका साथै सोही संविधान बमोजिम देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । सम्झौताको आडमा मुलुकले सङ्घीयता,गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक व्यवस्था पाएको छ ।

यो बीचमा १० वटा सरकार फेरबदल भए पनि गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेरहेको छ । प्रदेश २ मा भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहकार्यमा सरकार बनेको छ ।

त्यो ऐतिहासिक दिन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६३ साल मङ्सिर ५ गते ऐतिहासिक दिन हो,जुन दिन राज्य र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने वातावरण सिर्जना भयो । वितेको यो १२ वर्षलाई पछाडि पर्केर हेर्दा मुलुकमा दुई तीनवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन्,जसका कारण आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

पहिलो कुरा मुलुकमा हतियारसहितको सङ्घर्ष या द्वन्द्व भयो भने मुलुक कति पछाडि पर्दोरहेछ र त्यसले राष्ट्रको जीवनमा कति नोक्सान गर्दोरहेछ भन्ने पाठ हामी सबैले सिक्न जरुरी छ ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे,जुन १० वर्षसम्म जारी रह्यो। ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हामीले शान्ति सम्झौता गर्यौँ । शान्ति सम्झौतापछि पनि १० वर्षे द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को १० वर्ष लाग्यो । यसरी राष्ट्रको जीवनका दुइ दशक समय त हामीले सशस्त्र द्वन्द्व,त्यसको व्यवस्थापन र राजनीतिक परिवर्तनमा खर्चियौँ । सशस्त्र द्वन्द्वले राष्ट्रलाई कति नोक्सान गर्दो रहेछ भन्ने पाठ हामीले सिक्नुपर्छ ।

वितेको १२ वर्षमा हामीले थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौं । राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा त्यसमध्ये एक शान्तिपूर्ण रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । योसँगै मुलकुमा सङ्घीयता स्थापना भयो । अन्तरिम संविधान हुँदै मुलुकमा नयाँ संविधान बनायौं । नयाँ संविधान अनुसार हामीले निर्वाचन समेत गरेर मुलुकलाई नयाँ परिवेशमा लगेका छौँ ।

तेस्रो कुरा,यो उपलब्धिलाई बचाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ । अहिलेको संविधानले दिएका महत्वपूर्ण कुराहरू सङ्घीयता,लोकतन्त्र,गणतन्त्र र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने विषयहरूलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्न राजनीतिक शक्तिहरु बीच सहमति र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ भन्ने पाठ पनि बिगत दुइ दशकले हामीलाई सिकाएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ पछि हामीले धेरै काम सम्पन्न गर्यौ,तैपनि केही काम अझै गर्न बाँकी छन् । शान्ति सम्झौताको स्पिरिट र भावना अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्ने काम बाँकी नै छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविनको कुरा अहिले हाम्रा लागि मुख्य चुनौतीका विषय बनेका छन् । यसलाई कसैले नकार्नु हुँदैन ।

राजतन्त्र विस्थापित गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा,सङ्घीयताअनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय मुख्य थियो ।ि समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने समावेशी पद्धति बनाउने कुरा मुख्य थियो । संविधान बनाउने कुरा झन् चुनौतीपूर्ण थियो । तर,१३ वर्षमा यी महत्वपूर्ण कामहरू भइसकेका छन् । र,अरू सबै काम भइसकेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविनको विषय मुख्य रूपमा देखिएका हुन् ।

१ दशक बढी समयमा पनि संक्रमणकालीन न्याय निमटारा लाग्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । तैपनि यी दुई आयोग महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।