काठमाडौ , ७ कात्तिक । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशमा सबै नागरिकले सम्मानजनक तरिकाले बाँच्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभएको छ ।आज यहाँ आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा प्रदेशस्तरीय बहस कार्यक्रममा मन्त्री केसीले सबै समुदायले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरा मौलिक हकको विषय भएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले योजना बनाउने छ भन्नुभयो ।उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लोकसेवा आयोगमा प्राथमिकता दिने गरी विशेष प्रस्ताव बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

एक्लोलाई साहारा दिने वृक्ष समूह रुपन्देहीलगायत विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दीपा विश्वकर्माले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशमा नीति तथा कानून बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सवालमा तीन तहकै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान स्वीकार गरी अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिले समाजकै अङ्ग भएर पनि स्थापित हुन अझै समस्या रहेकाले नागरिकता तथा पहिचानसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरे । सुन्दर संसार बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक काजल चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक बन्न नसकेको बताउनुभयो । पश्चिम तारा नेपालगञ्जका संयोजक अङ्कित पुनले सरकारले अन्य जाति, वर्ग र समुदायलाई जस्तै यो समुदायलाई पनि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

मानव स्वास्थ्य समाज दाङका संयोजक शिल्पा चौधरीले राज्यका सबै तह र उपभोक्ता समितिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता र पहिचानसहितको नागरिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । नवजीवन संस्था कपिलवस्तुका संयोजक प्रेणा विष्टले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।कार्यक्रममा अधिकारकर्मी आनिक राना, मनिला न्यौपाने, विनोद विसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।